मीरा रोड : मीरा भार्इंदर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपा - शिवसेना - बविआ युतीने गेल्या वर्षापासून पाणीपट्टीची दरवाढ लादली. त्याची नागरिकांकडून चालवलेली वसुली बेकायदा असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दरवाढीसह नवीन नळजोडणीच्या शुल्कवाढीचा ठराव २० फेब्रुवारीपूर्वी महासभेने मंजूर करणे आवश्यक होते. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी ३० मार्च २०१५ मध्ये दरवाढीचा ठराव केला. या बाबत मनसेची तक्र ार आल्यावर आता मुख्य लेखापरीक्षक यांनीही पाणी पुरवठा विभागास तपशील सादर करण्यास सांगितले आहे. निवासी वापरासाठी पालिका प्रती हजार लिटर पाण्यासाठी सात रु पये आकारात असताना सत्ताधाऱ्यांनी त्यात वाढ करून ती १० रु पये केली. तर वाणिज्य वापरासाठीचा २८ रु पये प्रती हजार लिटर असलेला पाण्याचा दर थेट ४० रु पये प्रती हजार लिटर केला. शिवाय नवीन नळजोडणीच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली. घरगुती नवीन अर्धा इंचाच्या नळजोडणीचे शुल्क १५ हजारावरून थेट ३० हजार करण्यात आले. तर एक इंचासाठीचे शुल्क २५ हजारावरून थेट ५० हजार केले. वाणिज्य वापरासाठीच्या नवीन अर्धा इंच नळजोडणीसाठी १५ हजारावरून ४५ हजार तर एक इंचासाठी २५ हजारवरून तब्बल ७५ हजार शुल्क आकारण्यास सत्ताधाऱ्यांनी मंजुरी दिली. पाणीपट्टी दरात व नवीन जोडणी शुल्कात भरमसाठ दरवाढीचा ठराव भाजपाच्या नरेंद्र मेहता यांनी मांडला होता व त्यास शिवसेनेच्या प्रशांत दळवी यांनी अनुमोदन दिले होते. या दरवाढीस काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला. परंतु भाजपा, सेना, बविआ युतीकडे बहुमत असल्याने दरवाढीचा ठराव मंजूर झाला. महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार दर व करवाढीची मंजुरी २० फेब्रुवारीपर्यंत घेणे बंधनकारक आहे. तसे असताना पालिकेने ३० मार्च २०१५ मध्ये त्यास मंजुरी दिल्याने हा ठरावच बेकायदा आहे. त्यामुळे पालिका नागरिकांकडून वाढीव दराने करत असलेली पाणीपट्टीची वसुली चुकीची आहे. त्यामुळे ती त्वरित रद्द करून केलेली वाढीव पाणीपट्टीची रक्कम नागरिकांना परत करण्याची मागणी मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अरु ण कदम, वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष सुलतान पटेल यांनी केली. पालिकेने दरवाढ रद्द न केल्यास सरकारकडे दाद मागू असे कदम म्हणाले. या प्रकरणी मुख्य लेखापरीक्षक भागवत मुरकुटे यांनीदेखील पाणीपुरवठा विभागाकडून सविस्तर तपशील मागवला आहे.
पाणीपट्टी दरवाढ बेकायदा?
By admin | Updated: April 21, 2016 02:15 IST