कल्याण : केडीएमसी हद्दीत ३० तास पाणीकपात लागू असताना आता प्रशासनातर्फे पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव बुधवारच्या स्थायी समितीच्या सभेत मांडला जाणार आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही दरवाढ समितीकडून फेटाळली जाण्याची शक्यता आहे. आधीच अपुरा पाणीपुरवठा होत असताना पाणीगळती व चोरी रोखण्यातही प्रशासनाला यश आलेले नाही. त्याकडे दुर्लक्ष करून नियमित पाणीबिले भरणाऱ्यांवर पाणी दरवाढ लादण्यात काय अर्थ आहे? असा सवाल केला जात आहे.
सध्या महापालिका प्रति एक हजार लिटर पाणीपुरवठ्यासाठी सात रुपये दर आकारते. त्यात तीन रुपयांची वाढ प्रशासनाने प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे प्रति एक हजार लिटर पाण्यासाठी ग्राहकांना १० रुपये मोजावे लागतील. त्यापेक्षा जास्त पाण्याचा वापर करणाºया ग्राहकांकडून १० रुपयांऐवजी २० रुपये दर आकारला जाईल. त्यामुळे जास्त पाणी वापरणाºयांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.‘पाणीपुरवठा विभागाकडून पाणीगळती रोखली जात नाही. हजारो बेकायदा नळजोडण्यांद्वारे दररोज पाणीचोरी होते. परंतु, पाणीपुरवठा विभागाला नियमित पाणीबिले भरणाºया ग्राहकांच्या माथी ही दरवाढ मारायची आहे. पाणी फुकट पिणाºयांचा भार बिले भरणाºयांनी का सोसायचा,’ असा सवाल शिवसेनेचे स्थायी समिती सदस्य वामन म्हात्रे यांनी केला आहे.
‘महापालिकेने चुकीच्या पद्धतीने पाणीपुरवठा योजनांचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी घेतलेले कर्ज पालिका बिल भरणाºया ग्राहकांच्या जीवावरच फेडत आहे. महापालिका हद्दीतील लोकसंख्या १६ लाख आहे. महापालिकेकडून दररोज होणारा पाणीपुरवठा व प्रत्यक्षात लोकसंख्या पाहता जास्तीचे पाणी कोण वापरत आहे? यातील फरक ६५ दशलक्ष लिटरचा आहे. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने ही दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. नागरिकांना पुरेसे पाणी द्या, पाणीचोरी रोखा,’ अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी केली आहे.६५ दशलक्ष लिटर पाणी मुरते कुठे?, पालिकेकडे लेखाजोखा नाहीप्रशासनातर्फे दरवर्षी पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला जातो. मात्र, स्थायी समिती व महासभेकडून तो फेटाळला जातो. महापालिका दररोज ३१० दशलक्ष लिटरचा पाणीपुरवठा महापालिका हद्दीत करते. याव्यतिरिक्त २७ गावांत ३० दशलक्ष पुरवठा एमआयडीसीकडून केला जातो.त्याचे बिल महापालिका एमआयडीसीला भरते. एका व्यक्तीला १५० लिटर पाणी लागते. महापालिका पुरवित असलेले पाणी, लोकसंख्येचा निकष व दरडोई पुरवठ्याचा लिटरचा हिशेब पाहता २४५ दशलक्ष लिटर पाणी महापालिकेस पुरेसे आहे. त्या व्यतिरिक्त ६५ दक्षलक्ष लिटर पाणी कुठे मुरते, याचा लेखाजोखा महापालिकेकडे नाही.गळती कधी रोखणार?महापालिकेने २००९ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार २१.५ टक्के इतकी पाणीगळती आहे. ती रोखण्यासाठी काही उपाययोजना महापालिकेच्या हाती नाही. महापालिकेने ९० हजार पाणीमीटर बसविले आहेत. त्याचे बिलिंग मीटर प्रमाणे कार्यान्वित झालेले नाही. त्यामुळे पाण्याचा वापर कोण किती करतो, याचे मोजमाप नाही.पाणीपुरवठा देखभालदुरुस्तीचा खर्चपाणी शुद्धीकरणासाठी : २ कोटी रुपयेआस्थापना : १८ कोटी रुपयेकर्जाचा हप्ता : २० कोटी रुपयेलघु पाटबंधारे व एमआयडीसी : १८ कोटी रुपयेविजेचे बिल : ४० कोटीजलवाहिनी टाकणे : ५० कोटी रुपयेएकूण : १४८ कोटी रुपयेकर्जाचा हप्ता २० कोटींचाजवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्रुत्थान अभियानातून केडीएमसीने १५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा उभारली आहे. त्यासाठी महापालिकेने एमएमआरडीएकडून २३३ कोटींचे कर्ज घेतले होते. त्याचा दरवर्षी २० कोटींचा कर्जाचा हप्ता महापालिका २०१३ पासून देते, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत १०० कोटीचे कर्ज फिटले तर उर्वरित १३३ कोटींचे कर्ज फेडणे बाकी आहे.