अंतर्गत जलवाहतुकीच्या पहिल्या टप्याची अंमलबजावणी आॅक्टोबर पर्यंत करण्याचे केंद्रीय जलवाहतुक राज्यमंत्र्यांचे आदेश

ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून जलवाहतुकीसाठी उचलण्यात आलेल्या पावलाला आता खऱ्या अर्थाने मुर्त स्वरुप प्राप्त होणार आहे. बुधवारी नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय जलवाहतुक राज्यमंत्र्यांच्या बैठकीत या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा आॅक्टोबर पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ठळक मुद्दे८६ कोटींचा निधीही तत्काळ देण्याच्या सुचनामहापालिका आयुक्तांनी केले प्रकल्पाचे सादरीकरण

ठाणे - मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातंर्गत ठाणे, वसई-विरार, मीरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली या शहरांना जोडणाऱ्या अंतर्गत जलवाहतुक प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी कोणत्याही परिस्थितीत आॅक्टोबरपर्यंत सुरू करण्याचे आदेश केंद्रीय जलवाहतूक राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) मनसुख मांडविया यांनी बुधवारी केंद्रीय आंतरदेशीय जलवाहतूक प्राधिकरण तसेच केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवांना दिले.           दरम्यान पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी आवश्यक असणारा ८६ कोटींचा निधीही तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.                  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये असलेल्या खाडीचा व नदी मार्गाचा अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी उपयोग करण्याच्यादृष्टीने ठाणे महानगरपालिकेने वसई, कल्याण आणि ठाणे यांना जोडणारा क्र मांक ५३ चा जलमार्ग विकसित करण्याबाबतचा प्रकल्प अहवाल सादर केला होता. त्याला केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालय व आंतरदेशीय जलवाहतूक प्राधिकरणाने यापूर्वीच मंजुरी दिली होती. त्या पाशर््वभूमीवर या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय जलवाहतूक राज्यमंत्र्यांनी बुधवारी नवी दिल्ली येथे विशेष बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला केंद्रीय जलवाहतूक सचिव गोपालकृष्ण, मुंबई मेरीटाईम बोर्डचे अध्यक्ष संजय भाटिया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे चेअरमन संजय सेठी, आंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीर पांड्या, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल, जलवाहतूक मंत्रालयाचे सह सचिव रजत सच्चर आदी अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातंर्गत वसई-ठाणे-कल्याण या ५३ क्र मांकाच्या जलमार्गाचे सादरीकरण केले तसेच हा जलमार्ग विकसित केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणाºया वाहतूक कोंडीतून या परिसरातील नागरिकांची सुटका होणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पाचा फायदा या क्षेत्रातील सर्वच महापालिकांना होणार असल्याने हा प्रकल्प कार्यान्वित होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.        या जलमार्गासाठी एकूण ६४५ कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्प्यात मीरा भाईंदर, कोलशेत, काल्हेर आणि डोंबिवली या चार ठिकाणी जेटी बांधणे, रिव्हर इन्फोर्मेशन सिस्टम विकसित करणे तसेच तीन वर्षे बोटींची दुरूस्ती, निगा व देखभालीच्या खर्चाचा समावेश असून यासाठी अंदाजे ८६ कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. या अनुषंगाने या बैठकीत विस्तृतपणे चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर केंद्रीय जलवाहतूक राज्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी आॅक्टोबरपर्यंत सुरू करण्यात यावी तसेच यासाठी आवश्यक असणारा निधी वितरीत करणे त्याचप्रमाणे आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाल्यानंतर जलमार्ग वाहतूक मार्ग संचलन मुंबई मेरीटाईम बोर्ड आणि आंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे करण्याच्या सूचनाही त्यांनी या बैठकीत दिल्या.