डोंबिवली : २७ गावांमध्ये जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरणाच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या विविध परवानग्या न घेता बनावट कागदपत्रांच्या आधारे येथील सरकार, ग्राहक आणि वित्तीय संस्थांची फसवणूक करणाऱ्या ७६ विकासकांविरोधात ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सहाय्यक गटविकास अधिकारी कृपाली बांगर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून मानपाडा पोलीस ठाण्यात शुक्रवारी गुन्हा दाखल केला आहे.ठाणे जिल्ह्यातील २७ गावे केडीएमसीमध्ये समाविष्ट होण्यापूर्वी २००३ ते २००६ पर्यंत त्यांचे नियोजन प्राधिकरण हे संबंधित गावांच्या ग्रामपंचायतीकडे होते. त्यानंतर या गावांच्या नियोजित विकासासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून ठाणे जिल्हा परिषदेला नियुक्त करण्यात आले होते. या गावांतील नागरीकरण आणि लोकसंख्येचा विचार करता या भागाचा जलद आणि नियोजित विकास होण्यासाठी या गावांचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर ही गावे २०१५ पासून केडीएमसीमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. २७ गावांतील बांधकामांना जानेवारी ते सप्टेंबर २००६ या कालावधीत परवानगी देण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद प्राधिकरणांची होती. पण, या गावांतील काही मूळ जमीनमालक आणि विकासकांनी त्यांच्याकडील जमिनींवर बांधकाम करताना सक्षम प्राधिकरणांकडून कोणत्याही प्रकारे बांधकामासंबंधित परवानगी न घेता स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी अनधिकृत इमारती बांधून त्या अधिकृत असल्याचे भासवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या बनावट शिक्क्यांचा, तसेच अधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षºया करून बनावट बांधकाम परवानग्या तयार केल्या आहेत. याबाबतचे बरेच अर्ज जिल्हा परिषदेकडे नागरिकांसह दुय्यम निबंधक कार्यालय आणि वित्तीय संस्थांकडून प्राप्त झाले होते. या अर्जांची पाहणी केली असता, जिल्हा परिषदेकडून देण्यात न आलेल्या ३२ प्रकरणांत बनावट परवानग्या आढळून आल्या. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या प्रकरणांत ३५ बोगस बांधकाम परवानग्या आढळून आल्या होत्या.सर्व बोगस बांधकामांची यादी तयार करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी पोलीस आयुक्तांना कळवले होते. त्यानुसार पोलिसांनी चौकशी करून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी ७६ विकासकांविरोधात जिल्हा परिषदेने शुक्रवारी गुन्हा दाखल केला आहे.
बेकायदा बांधकामे, ७६ विकासकांविरूद्ध गुन्हे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 17, 2019 01:00 IST