ठाणे : अंगणवाडी केंद्रातील कर्मचाऱ्यांच्या जागा विनाविलंब भरण्याच्या आदेशासह एकही अंगणवाडी बंद करता कामा नये. अंगणवाडी केंद्र बंद करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेण्यासह राज्यातील सेविकांच्या सहा हजार ५८५ रिक्त जागा त्वरित भरण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने २४ आॅक्टोबर रोजी दिल्याचे महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस बृजपाल सिंह यांनी सांगितले.अंगणवाडी केंद्रामध्ये लाभार्थी संख्या कमी असेल, तर ते केंद्र बंद करावे. तेथील अंगणवाडी कर्मचारी व लाभार्थ्यांचे शेजारच्या केंद्रामध्ये समायोजन करावे, असे आदेश सुमारे एक वर्षापूर्वी महिला व बालविकास विभागाच्या उपसचिवांनी काढले होते.
याविरोधात महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन एकही अंगणवाडी केंद्र बंद करता कामा नये, असे ठोस आदेश न्या. एम.एस. सोनक व न्या. ए.एस. ओक यांनी दिले, असे याचिकाकर्त्या महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस बृजपाल सिंह यांनी लोकमतला सांगितले. राज्यात अंगणवाडीसेविका, मिनी अंगणवाडी व मदतनीस यांच्या सुमारे सहा हजार ५८५ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे पूरक पोषण आहार, पूर्व प्राथमिक शिक्षण संदर्भसेवा आदी लाभ पुरवण्यामध्ये अडथळे तयार होतात. त्यामुळे कुपोषण निर्मूलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यासह नागरी क्षेत्रातील रिक्त जागा भरू इच्छित नाही, अशी भूमिका राज्य शासनाने मांडल्यामुळे न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. तसेच अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या सर्व रिक्त जागा ताबडतोब भराव्यात, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने आता दिली आहे.शासनाची मनमानी संपणार?च्उपसचिवांच्या आदेशास आव्हान देऊन कर्मचारी संघाने ‘सहा वर्षांखालील मुले, स्तनदा माता व गर्भवतींना दुर्गम व अतिदुर्गम भागांतील दोन ते तीन किमी लांब असलेल्या अंगणवाडी केंद्रामधून सेवा पुरवणे अशक्य आहे’ असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.