उल्हासनगर: अनधिकृत शहराचा शिक्का बसलेले उल्हासनगर शासनाच्या नव्या अध्यादेशाने अधिकृत शहर होणार असल्याची महिती शुक्रवारी महायुतीच्या नेत्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार कुमार आयलानी यांनी दिली. यावेळी स्थानिक नेत्यांनी एकमेकांना पेढे भरून जल्लोष केला आहे.
उल्हासनगर म्हणजे अवैध बांधकामाचे अनधिकृत शहर असा शिक्का बसला आहे. निर्वासितांचे शहर म्हणून शासनाने सन-२००६ साली खास उल्हासनगर साठी बांधकामे नियमित करण्याचा विशेष अध्यादेश काढला. मात्र जाचक अटी शर्ती व दंडात्मक रक्कम जास्त असल्याने, नागरिकांनी अध्यादेशाला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे बांधकाम नियमित करण्याची प्रक्रिया जवळजवळ ठप्प पडली होती. दरम्यान धोकादायक इमारती पडण्याचे सत्र सुरू होऊन अनेकांचे जीव जाऊन शेकडो जण जखमी झाले. तर हजारो नागरिक बेघर झाले. अखेर शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात बदल करून धोकादायक इमारत पुनर्बांधणीचा समावेश करण्यात आला. मात्र त्यानंतरही त्रुटी राहिल्याने, नागरिकांनी नेहमीप्रमाणे प्रतिसाद दिला नाही. अखेर लोकसभा निवडणुक आचारसंहिता पूर्वी शासनाने बांधकामे नियमित करण्याबाबत जीआर काढून शहरवासीयांना सुखद धक्का दिला आहे.
शहरातील शासकीय जागेवरील तब्बल २७ हजार अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी गुरवारी शासनाने नव्याने जीआर काढला. अनधिकृत बांधकामाच्या १० टक्के भोगवटा शुल्क भरून बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेऊन त्याबाबत जीआर काढला. तसेच शेकडो धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बांधणी बाबत सवलत देऊन चटईक्षेत्र वाढविण्यात आले. अशी माहिती महायुतीच्या नेत्यांनी आमदार कुमार आयलानी यांच्या संपर्क कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन दिली. पत्रकार परिषदेला आमदार कुमार आयलानी, भाजप शहरजिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, जमनुदास पुरस्वानी, लाल पंजाबी, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख अरुण अशान, शहरप्रमुख रमेश चव्हाण, जिल्हासंघटक नाना बागुल, रिपाइंचे शहरजिल्हाध्यक्ष भगवान भालेराव, राष्ट्रवादीचे भारत गंगोत्री आदीजन उपस्थित होते. यावेळी सर्वांनी एकमेकाला पेढे भरून बांधकामे नियमित होत असल्याचे सांगून जल्लोष केला.