उल्हासनगरच्या महासभेत पुन्हा पाण्यावरून राडा

पाणीटंचाईवरून पुन्हा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी उल्हासनगरच्या महासभेत सोमवारी एकच गोंधळ घातला. गळतीमुळे लाखो लिटर पाणी वाया जात असून गळती थांबविण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्याचे आदेश महापौरांनी आयुक्तांना दिले.

उल्हासनगर - पाणीटंचाईवरून पुन्हा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी उल्हासनगरच्या महासभेत सोमवारी एकच गोंधळ घातला. गळतीमुळे लाखो लिटर पाणी वाया जात असून गळती थांबविण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्याचे आदेश महापौरांनी आयुक्तांना दिले. त्यातही अपूर्ण पाणीयोजना पूर्ण करण्यासाठी ५० कोटी रूपये तातडीने मिळावेत, यासाठी आग्रह धरल्याने त्याचीच सर्वाधिक चर्चा रंगली होती.उल्हासनगरच्या विकासकामांसह नगरसेवक व प्रभाग समिती निधीतील कामे सुरू होत नाही, तोपर्यंत महासभा चालू देणार नाही, असा पवित्रा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी गेल्या महासभेत घेतला होता. पण आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी घनकचरा व्यवस्थापन कराला मान्यता दिली जात नाही, तोपर्यंत मूलभूत कामाव्यतिरिक्त इतर कामाना मंजुरी देता येणार नाही, असा प्रवित्रा घेतला होता. या प्रकाराने महापालिका आयुक्त विरूध्द नगरसेवक असा सामना रंगला. मात्र एका आठवड्यात चित्र पालटले आणि शहरहितासाठी नगरसेवक व आयुक्तांनी एक पाऊल मागे घेतले आणि महासभा पार पडली.ती सुरू होताच पाणीप्रश्नी सर्व नगरसेवक आक्रमक झाले. जलवाहिन्यांची गळती वर्षानुवर्ष सुरू असली, तरी दुरूस्ती होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजपाचे डॉ प्रकाश नाथानी, राजेश वानखडे, शिवसेनेचे राजेंद्र चौधरी, सुनील सुर्वे, अरूण अशांत, रिपाइंचे भगवान भालेराव आदींनी पाणीप्रश्न लावून धरला. पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता कलई सेलवण यांनी गळतीबाबत उत्तर दिले, पण एकाच ठिकाणी वारंवार गळती का होते, या नगरसेवकांच्या प्रश्नावर ते निरूत्तर झाले.५० कोटींच्या निधीसाठीशहरवासीयांना मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा व गळती शून्यावर आणण्यासाठी ३०० कोटीची पाणीपुरवठा योजना कोणार्क कंपनीमार्फत राबवण्यात आली. त्यानंतरही प्रश्न सुटला नाही. आता हे अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी ५० कोटी मिळावेत, यासाठी आटापिटा सुरू झाल्याची चर्चा रंगली आहे.पदोन्नती, नोकरभरती रेंगाळणारच्महापालिकेत अधिकांºयाची ७० टक्के, तर वर्ग ३ व ४ ची ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. काही पदे पदोन्नतीने व काही सरळसेवा भरतीने घेण्याचा निर्णय झाला होता.च्तसेच अनुकंपातत्वावरील नोकरभरतीतील वादही चव्हाट्यावर आले. पण पालिकेच्या खर्चाचा विचार करता एवढी पदे भरण्यास परवानगी मिळणार नसल्याचे आयुक्तांनी दाखवून दिल्याने ही पदे भरण्याची प्रक्रिया रेंगाळणार असल्याचे मानले जाते.