कल्याण : केडीएमसी हद्दीत शौचालय बांधल्याचे दाखवले आहे. प्रत्यक्षात तेथे शौचालयाचे बांधकाम व देखभाल दुरुस्ती झालेलीच नाही. मात्र, त्याची बिले काढल्याचा आरोप शिवसेना सभागृह नेते श्रेयस समेळ यांनी गुरुवारी महासभेत केला. या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल पुढील महासभेत ठेवावा, असे आदेश महापौर विनीता राणे यांनी प्रशासनास दिले.
समेळ यांनी सांगितले की, शौचालयाची कामेच झालेली नाहीत. मात्र, मेझरमेंट पुस्तकात काम झाल्याची नोंद केली आहे. शिवाय, त्याची बिले काढलेली आहेत. ज्या कंत्राटदाराची फाइल उल्हासनगर महापालिकेत चोरी झाली होती, त्याला केडीएमसीने शौचालयाचे काम दिले आहे. त्यामुळे कामे झाली की नाही, याची शहानिशा करावी. त्या कामात भ्रष्टाचार होणार नाही तर काय होईल, असा सवाल समेळ यांनी केला. समेळ यांच्या आरोपात तथ्य असून त्यांनी यापूर्वीही हा विषय मांडला होता. त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. समेळ यांनी केलेल्या आरोपावर प्रशासनाकडून खुलासा मागितला असता कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत कोलते यांनी कामे योग्य प्रकारे झालेली आहेत. त्याची माहिती दिली आहे, असे उत्तर दिले. त्यावर काही सदस्यांनी त्यांच्यावर झोड घेतली.समेळ म्हणाले की, अधिकारी खोटी माहिती देत आहेत. अनेकांनी शौचालयांच्या कामातही भ्रष्टाचार केला आहे. लोकांना शौचालयाची सुविधा मिळत नाही. ती सुविधा आज आपण देऊ शकत नाही. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र सरकारकडून महापालिकेस निधी प्राप्त झालेला आहे. या निधीचा अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांकडून गैरवापर सुरू आहे. आज बंद दरवाजाची जाहिरात टीव्हीवर केली जाते. प्रत्यक्षात स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करणाºया महापालिकेत बंद दरवाजा या स्वच्छ भारत संकल्पनेस महापालिकेचे अधिकारी हरताळ फासत आहेत. निधीचा योग्य प्रकारे वापर केला नाही, तर योजना कागदावर राबवून अधिकाºयांनी कंत्राटदाराच्या मदतीने निधीचा पैसा फस्त केला, असाच त्याचा अर्थ आहे.चौकशी कालबद्ध असावीया प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी समेळ यांनी केल्याने त्याला अन्य सदस्यांनी जोरदार समर्थन दिले. त्यांच्या प्रभागातही अशी अवस्था असून समेळ यांच्या आरोपात तथ्य आहे. दोषी अधिकाºयास निलंबित करावे. फसवे काम करणाºया कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी केली. तसा ठराव मंजूर करावा. चौकशीही कालबद्ध असावी. अन्यथा, अनेक प्रकरणांत चौकशीचे आदेश दिले जातात. त्यांची चौकशी निरंतर सुरू राहते. त्यातून साध्य काही होत नाही. त्यावर महापौरांनी प्रशासनाने चौकशी करून त्याचा अहवाल महासभेसमोर ठेवावा, असे आदेश दिले.