उल्हासनगर : शासनाच्या अध्यादेशनुसार बांधकामे नियमित करतांना सन-२००६ च्या रेडिरेकणर नुसार दर आकारा, अशी मागणी मनसेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली. शासनाच्या जमिनीचा दर अद्यापही निश्चित करण्यात आले नसल्याचे शहराध्यक्ष बंडू देशमुख यांचे म्हणणे आहे.
उल्हासनगरात अवैध बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून नियमित करण्याची प्रक्रिया नागरिकांना समजण्यासाठी महापालिकेने याबाबत दोन वेळा कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. मात्र शासकीय जागेवरील बांधकामे नियमित करण्यासाठी सन-२००६ च्या रेडिरेकणर नुसार दर आकारण्याची मागणी होत आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी अशोक सिंगारे व महापालिका आयुक्त अझीज शेख यांच्याकडे मागणी करण्यात आल्याची माहिती मनसेचे शहराध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी दिली. जोपर्यंत जिल्हाधिकारी शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा शासकीय दर निश्चित करीत नाही. तोपर्यंत शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येऊ नये. असे देशमुख यांचे म्हणणे आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी सन-२००६ साली शासन निर्णय काढण्यात आला होता. या शासन निर्णयातील नमुना-३ (फॉर्म डी) मध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की, शासनाच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा शासकीय दर हा २००६ च्या रेडिरेकणरच्या २० टक्के एवढा देण्यात आला होता. तोच दर पुढेही कायम ठेवण्यात यावा. कोरोनाच्या महामारीनंतर आता कुठे नागरिक स्थिर होत आहेत. जर शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा दर हा २०१९ किंवा २०२३ च्या रेडिरेकणर नुसार आकारलातर, शहरवासीयांना ते परवडण्या सारखं नाही. यासंदर्भात मनसेच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी यांची भेट घेऊन याबाबत निवेदन दिले. शिष्टमंडळात संजय घुगे, बंडू देशमुख, सचिन बेंडके, सुभाष हटकर, सुहास बनसोडे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित