आश्रमशाळा बांधण्याच्या कामात तीन कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार

अर्धवट कामांचे बिल केले अदा; सा.बां. विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यावर कारवाईचे फर्मान

- सुरेश लोखंडेठाणे : शहापूर तालुक्यातील पेंढरघोळ व पिवळी या आश्रमशाळांचे बांधकाम १२ वर्षांपासून आजपर्यंतही पूर्ण झालेले नाही. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून ठेकेदारास तीन कोटी रुपयांचे बिल बांधकाम काम पूर्ण न होताच अदा करून गैरव्यवहार केल्याची गंभीर बाब राज्यस्तरीय आदिवासी विभागाच्या योजनांचा आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी शुक्रवारी उघड केली.जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील योजनांचा आढावा पंडित यांनी घेतला. बैठकीस जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, जि.प. सीईओ हिरालाल सोनवणे उपस्थित होते. याप्रसंगी पंडित यांनी विविध मुद्यांवर संबंधित अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेऊन आगामी कामांचे नियोजन करण्याचे मार्गदर्शन केले. यावेळी पेंढरघोळ व पिवळी या आश्रमशाळांचे बांधकाम १२ वर्षांच्या कालावधीत अजूनही पूर्ण झाले नाही. एवढेच नव्हे तर काम पूर्ण होण्याआधीच संबंधित ठेकेदारास बिल चुकते करण्याचा पराक्रम संबंधित बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांनी केला. काम अर्धवट असतानाही उर्वरित तीन कोटी रुपयांचे बिलही देऊन त्यात दीड कोटींचे जादा बिल दिल्याचे सांगून पंडित यांनी सभागृहातील अधिकाºयांची बोलतीच बंद केली. यावेळी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी या बैठकीस उपस्थित न राहण्याचा पराक्रमही केल्यामुळे पंडित यांच्यासह नार्वेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून कारवाई करण्याचे फर्मान सोडले.ठेकेदार काळ्या यादीत तर दोषी अभियंत्यावर कारवाईशहापूरचे कनिष्ठ अभियंता यांना या व्यवहारातील काहीही माहिती नसल्यामुळे त्यांनी उत्तर दिले नाही. मात्र, एक वर्षापूर्वीच बांधकामे आदिवासी विकास विभागाकडे वर्ग केल्याचे त्यांनी सांगितले. या बांधकामातील मोठ्या रकमेच्या गैरव्यवहारास संबंधित अभियंत्यास जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासह संबंधित ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेशही पंडित यांनी जिल्हाधिकाºयांना या आढावा बैठकीत दिले. यावेळी भाडेतत्त्वावर असलेल्या आश्रमशाळा व वसतिगृहाचा मास्टर प्लान तयार करा, असेही त्यांनी आदिवासी विभागास सुचवले आहे. जिल्ह्यात सध्या २३ आश्रमशाळा आहेत. त्यापैकी पाच आश्रमशाळा भाड्याच्या खोल्यांत सुरू असल्याची बाबही यावेळी निदर्शनात आली.चार गटशिक्षणाधिकारी नाहीतयावेळी शिक्षण विभागाच्या कामकाजाचादेखील त्यांनी आढावा घेतला. जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत जिल्हा परिषदेच्या एक हजार ३३१ शाळा असून चार हजार ९१ शिक्षकांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी तीन हजार ६९६ शिक्षक कार्यरत आहेत.३९५ पदे रिक्त असल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी संगीता भागवत यांनी या बैठकीत दिली. जिल्ह्यात गटशिक्षणाधिकाºयांची चार पदे, तर उपशिक्षणाधिकाºयांची दोन पदे रिक्त असल्याचेही त्यांनी पंडित यांच्या निदर्शनात आणून दिले.६६६१ वनहक्क दावे प्रलंबित : वनहक्काचे दावे जिल्हाभरातून सुमारे पाच हजार ९१८ दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. उर्वरित सहा हजार ६६१ दावे प्रलंबित आहेत. पाच हजार ५८० जणांना वनपट्ट्यांचे वाटप केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तसेच भिवंडी उपविभागीय अधिकाºयांच्या स्तरावर दोन हजार ६६३ दावे तत्काळ निकाली काढण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.ठाणे महापालिकेस सक्त ताकीद : ठाणे महानगरपालिकेला अनेक वेळा सांगूनदेखील वनहक्क दावे निकाली काढण्याची कारवाई अद्याप करत नसल्याच्या मुद्यावर यावेळी चर्चा झाली. या बैठकीला ठाणे महापालिकेचे प्रतिनिधी म्हणून सहायक आयुक्त शंकर पाटोळे यांना सक्त ताकीद देऊन १० दिवसांत वनहक्काचे दावे निकाली काढण्यास सांगितले.