लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : कोरोनाच्या या महाचक्रव्यूहावर मात करण्यासाठी गेल्या वर्षापासून महाविद्यालये विद्यार्थ्यांसाठी बंदच आहेत. त्यात ऑनलाईन शिकवण्याचा धडाका लावलेला आहे. पण यासाठी लागणारा महागडा ॲड्राँईड मोबाइल, लॅपटॉप, त्यांचे रिचार्ज आणि इंटरनेटचा आर्थिक खर्च मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आज रोजी झेपावत नाही. यासारख्या शैक्षणिक खर्चासाठी मिळणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे तब्बल साडेपाच हजारच्या आसपास अर्ज जिल्ह्यातील बहुतांशी महाविद्यालयात पडून आहेत. त्यामुळे या एससी, एसटी आणि व्हीजेएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
कोरोनाचा कहर गेल्या वर्षापासून असून अशा संकटातही हातावर पोट असलेले व त्यांचे मुले,मुली शिक्षण घेत आहेत. अशा मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थांना तर बाप भीक मागू देईना आणि आई जेऊ देईना अशी स्थिती ओढावली आहे. या महागाईत पोटाची खळगी भरण्यास प्राधान्य देऊनही गरज पूर्ण होत नाही. शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून ऑनलाईन शिक्षणास प्राधान्य दिले. पण त्यासाठी या गरीब परिवारातील विद्यार्थ्यांना मोबाइलच्या उपलब्धतेसह रिचार्ज आणि इंटरनेटच्या खर्चासाठी आर्थिक संकट ओढावले आहे.
शैक्षणिक खर्च भागवण्यासाठी मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरलेला असतानाही त्यापैकी बहुतांशी महाविद्यालयांकडे आजपर्यंत अर्ज धूळखात पडून आहेत. काही महाविद्यालयांनी उशिरा का होईना विद्यार्थ्यांचे प्राप्त अर्ज तपासून सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठवायला सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ३८ हजार अर्ज सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठवले आहे. त्यातील ३२ हजार ४०० अर्जांची छाननी करुन या सामाजिक न्याय विभागाने पुणे येथील महाडीबीटी विभागाकडे पाठवले आहेत. उर्वरित पाच हजार ६३६ अर्जांमध्ये उणिवा आढळल्यामुळे ते महाविद्यालयांकडे दुरुस्तीसाठी पाठवण्यात येत आहेत. तर काही महाविद्यालयांनी त्यांच्याकडील तब्बल तीन हजार अर्ज पाठविण्याची तसदी अजूनही घेतलेली नसल्याचे दिसून येत आहे.
--------