मुरलीधर भवार
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत असलेली २७ गावे वेगळी करून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याची सर्वपक्षीय संघर्ष समितीची मागणी आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतंत्र नगरपालिकेचे दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही. या मागणीसंदर्भात नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी बैठक घेतली. त्या पार्श्वभूमीवर संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांच्याशी केलेली बातचीत...
काँग्रेस पदाधिकाऱ्याच्या पत्रानंतर सरकारने चर्चेसाठी बोलावले. यावरून संघर्ष समितीला डावलले जात आहे का?महापालिकेतून गावे वगळण्याची संघर्ष समितीची पूर्वीपासून मागणी आहे. त्यासाठी पूर्वीही लढा दिला आणि आताही पाच वर्षांपासून तो सुरू आहे. या समितीचे नेतृत्व दि.बा. पाटील व रतन पाटील यांनी केले होते. तेव्हा तत्कालीन आघाडी सरकारला गावे वगळण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. त्यामुळे असा डावलण्याचा प्रयत्न कोणीही केलेला नाही आणि डावलले जाऊ शकत नाही.तुम्ही या बैठकीकडे कसे पाहता?समितीला आतापर्यंत अनेकांचे सहकार्य मिळाले. यापुढेही ते लागणार आहे. त्यामुळे अन्य कोणत्या पक्षाने अशी मागणी केली असली, तरी ती आमच्या मागणीला बळ देणारी आणि पूरकच आहे. तसेच, आम्ही जी मागणी करत आहोत, ती अन्य कोणीही करू नये, असे होणार नाही. समितीची असलेली मागणी लक्षात घेऊनच ही बैठक घेतल्याचेच आम्ही मानतो.
काही गावे वगळून नगरपालिका केल्यास ते व्यवहार्य ठरेल का?गावे वगळण्यासंदर्भात कोकण विभागीय आयुक्तांकडे ज्यावेळी सुनावणी झाली होती, तेव्हा २७ गावांतील एकूण २३ ग्रुपग्रामपंचायतींनी त्यांचे ठराव केले होते. त्यापैकी केवळ तीन गावांनी त्यांना महापालिकेत राहावयाचे आहे, असा ठराव दिला होता. सर्वाधिक गावांची मागणी डावलून असा निर्णय घेतल्यास तो व्यवहार्य ठरणार नाही.गावांमधील नागरिकांना पाण्याची सुविधा नाही. अंत्यविधीसाठी ग्रामपंचायतीने बांधलेल्या स्मशानभूमीत यावे लागते. रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. आरोग्याची सुविधा नाही. शाळा हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. एकूणच या गावांचा विकासच रखडला आहे.नगरपालिकेच्या मागणीमागे बिल्डरलॉबी आहे, या आरोपात तथ्य आहे का?गावे वेगळी करण्याच्या मागणीमागे बिल्डरलॉबी असल्याचा आरोप केला जातो. त्यात काहीचतथ्य नाही. संघर्ष समितीचा बिल्डरांशी काहीच संबंध नाही. बिल्डरांना स्वतंत्र नगरपालिकेत कर कमी भरावा लागेल, हा झाला प्रशासकीय मुद्दा. मात्र, स्वतंत्र नगरपालिका केल्यास याच बिल्डरकडून मिळणाºया करातून आणि मुद्रांक शुल्कातून जवळपास १५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो.