भाईंदर : भाईंदर पूर्वेच्या आझादनगर भागातील सामाजिक वनीकरण आणि खेळाचे मैदान आरक्षणातील सहा हजार चौरस मीटर क्षेत्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये वगळून नव्याने सांस्कृतिक भवनासाठी ते आरक्षित केल्यानंतर आता उद्या होणाºया महासभेत आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी आरक्षण विकसित करण्यासाठी नियमानुसार अटी ठरवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. आगरीभवन असा थेट उल्लेख नसला, तरी याच आरक्षणात बाळासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक भवन सरकारने आधीच मंजूर केले आहे. शिवाय, मूळ आरक्षण विकसित न करता झालेली अतिक्रमणे, आगरी समाजभवनासाठी भाडे व निकष आदी मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
मीरा-भाईंदरमधील भूमिपुत्र असलेल्या आगरी समाजाचे समाजभवन व्हावे, यासाठी २०११ मध्ये महासभेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी ठराव केला होता. भार्इंदर पूर्वेच्या आझादनगर येथील पालिकेच्या सामाजिक वनीकरण व खेळाचे मैदान या आरक्षणातील काही जागेत आगरीभवन बांधण्याचा ठराव होता. परंतु, २०१४ मध्ये राज्य सरकारने या जागेत आगरी समाजभवन बांधण्याचा प्रस्ताव फेटळला होता. त्यानंतर, २०१६ मध्ये भाजप व सेना युतीनेच आरक्षणाच्या १५ टक्के जागेत बाळासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक भवन व कलादालनाचा ठराव केला होता.
२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत भाईंदरच्या जेसलपार्क येथील जाहीर सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगरी समाजभवन मंजूर करू, असे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली आगरी समाज उन्नती मंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मागणी केली होती. पालिका निवडणुकीत भाजपची एकहाती सत्ता आल्यावर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये आझादनगर येथील त्याच सामाजिक वनीकरण व खेळाचे मैदान आरक्षणातील सहा हजार चौरस मीटर क्षेत्र वगळून ती जागा आगरीभवनासाठी देण्याचा ठराव बहुमताने केला.
दरम्यान, नगरविकास विभागाने पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या खेळाच्या मैदानातील मोकळ्या जागेवर बाळासाहेब ठाकरे कलादालन व सांस्कृतिक भवनाचे १५ टक्के बांधकाम करण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे आगरीभवनासाठी जागा मंजूर होण्याबद्दल साशंकता निर्माण झाली होती. त्यावरून चर्चा होऊ लागल्या व आगरी समाज एकताच्या तरुण कार्यकर्त्यांनीही गावोगावी बैठका घेतल्याने वातावरण ढवळून निघाले. तर, डिसेंबरपर्यंत सरकारने प्रस्ताव मंजूर केला नाही, तर सेव्हन स्क्वेअर शाळेमागील आरक्षणात आगरीभवनाचा ठराव करा. सरकारकडून आम्ही मंजूर करून आणू, असे उघड आवाहन शिवसेनेने भाजपला दिले होते. यामुळे आगरी समाज उन्नती मंडळ व सत्ताधारी भाजपची डोकेदुखी वाढलीच, शिवाय प्रतिष्ठेचा विषय बनला.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असल्याने २७ फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आगरी समाजभवनाचा प्रस्ताव फेटाळून लावतानाच आरक्षणातील सहा हजार चौरस मीटर जागा वगळून ती सांस्कृतिक भवन म्हणून आरक्षित करण्यास मंजुरी दिली होती.
आणखी एका सांस्कृतिक भवनाची चर्चामैदान व वनीकरणाचे मूळ आरक्षणच पालिकेने विकसित केले नसून यात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. अतिक्रमण असतानाही पालिकेने टीडीआर बिल्डरांना दिला आहे. एमआरटीपी कायद्यात हरित क्षेत्र रद्द करता येत नाही. वनीकरण शहरातील एकमेव आरक्षण आहे, तर याच ठिकाणी बाळासाहेबांच्या नावे एक सांस्कृतिक भवन आधीच सरकारने मंजूर केले असताना तेथे आणखी एक सांस्कृतिक भवन चर्चेचा विषय आहे.