कल्याण : केडीएमटीच्या गणेशघाट आगारात सध्या खितपत पडलेल्या ६९ बसची लिलावात विक्री करण्याचा निर्णय उपक्रमाने घेतला आहे. याबाबत, ठोस निर्णय घेण्याकामी महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी या बसची पाहणी केली होती. बस लिलावासंदर्भातला स्थगित विषय शुक्रवारच्या महासभेत पुन्हा पटलावर आहे. यातील काही बस दुरुस्त करून पुन्हा मार्गावर चालवण्याचा आणि नादुरुस्त व कालबाह्य झालेल्या बसचा वापर सार्वजनिक ठिकाणी महिलावर्गासाठी पिंक टॉयलेटसाठी करण्याची भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी मांडली आहे. यामुळे बसगाड्यांचा सरसकट लिलाव होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
२०११ ते २०१४ या कालावधीत खरेदी केलेल्या ७० बसपैकी एक अपघातग्रस्त बस वगळता उर्वरित ६९ बसचा लिलाव करण्याचा निर्णय केडीएमटी उपक्रमाने घेतला आहे. याला परिवहन समितीने हिरवा कंदील दिला आहे. वास्तविक, ज्या बसचे आयुर्मान १० वर्षांपेक्षा जास्त झाले आहे, त्या बसगाड्या सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार भंगारात विक्री केल्या जातात. पण, ६९ बसचे आयुर्मान सरासरी सहा ते आठ वर्षे इतके असून सरकारी नियमाप्रमाणे त्यांचे रस्त्यावर धावण्याचे आयुर्मान दोन ते चार वर्षे शिल्लक आहे. दरम्यान, लिलावाच्या निर्णयाला माजी परिवहन सदस्य इरफान शेख यांनी हरकत घेतली आहे. जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत यातील काही बस सरकारने मंजूर केल्या आहेत. त्यामुळे लिलावासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा ना-हरकत दाखला आवश्यक असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. तर, लिलावाच्या माध्यमातून आणखी एखादा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे, असाही आरोप त्यांनी केला आहे. यावर देखभाल दुरुस्तीचा वाढलेला खर्च आणि वाहक-चालकांची कमतरता यामुळे बस लिलावात काढण्याची वेळ आल्याचे स्पष्टीकरण केडीएमटी उपक्रमाने दिले असले तरी महासभेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. बस लिलावात काढण्याचा प्रस्ताव आॅगस्टमध्ये झालेल्या महासभेत आला होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत बसची पाहणी केल्याशिवाय निर्णय घेऊ नये, असा मुद्दा उपस्थित झाल्याने महापौर विनीता राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने १९ नोव्हेंबरला ६९ बसची पाहणी केली.
यावेळी स्थायीचे तत्कालीन सभापती दीपेश म्हात्रे, महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती रेखा चौधरी, भाजप गटनेते विकास म्हात्रे, शिवसेनेचे गटनेते दशरथ घाडीगावकर, परिवहनचे सभापती मनोज चौधरी आणि अन्य नगरसेवकांसह केडीएमटी उपक्रमाचे व्यवस्थापक मारुती खोडके उपस्थित होते. बसच्या दुरवस्थेला उपक्रमातील अधिकारी जबाबदार आहेत, त्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यावेळी दीपेश म्हात्रे यांनी केली होती. दरम्यान, लिलावाच्या स्थगित प्रस्तावावर पुन्हा शुक्रवारच्या महासभेत चर्चा केली जाणार आहे. यावेळी काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले असताना सरसकट बसचा लिलाव होणार नाही, अशी भूमिका व्यक्तहोत आहे.‘त्या’ बसचा लिलाव होईलज्या बसची दुरुस्ती होऊ शकते, त्यांचा पुन्हा वापर सुरू केला जाईल. पण, ज्या बसचा वापरच होऊ शकत नाही, त्यांचा लिलाव केला जाईल. यातील काही बसचा वापर महिलांसाठी पिंक टॉयलेटसाठी करण्याचा निर्णय विचाराधीन असून यासाठी एका संस्थेने पुढाकारही घेतला आहे, असे स्थायी समितीचे माजी सभापती तथा नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले. हे टॉयलेट फिरते असेल, खासकरून रेल्वेस्थानक परिसरात त्याचा वापर केला जाईल. बसच्या बाबतीत उपक्रमातील काही अधिकाºयांनी अक्षम्य हलगर्जीपणा केला असून त्यांचीही चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे, असेही म्हात्रे म्हणाले.