शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
2
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
3
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
4
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
5
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
6
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
7
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
8
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
9
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
10
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
11
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
12
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
13
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
14
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
15
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
16
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
17
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश
18
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?
19
‘नॅनो बनाना’ची जादू, ‘रेट्रो’ फोटो, त्यामागचे धोके!
20
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले

अंबरनाथमध्ये प्रशासकीय इमारतीबाबत सत्ताधाऱ्यांमध्ये एकवाक्यता नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 9, 2019 00:45 IST

आधीच नव्या इमारतीच्या बांधकामास विलंब होत असल्याने पुन्हा दोन मजले वाढविण्याचे काम केल्यास पालिकेचा कार्यकाळ संपण्याआधी ते काम पूर्ण होणार नाही, हे लक्षात आल्यावर आता सत्ताधाºयांनीही आहे ते काम उरकण्याची घाई सुरूकेली आहे.

पंकज पाटील, अंबरनाथअंबरनाथ नगरपालिकेने जुन्या प्रशासकीय इमारतीच्या मागच्या मैदानावर नव्या प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरू केले आहे. मात्र, या इमारतीचे जे बांधकाम सुरू आहे, त्यात निम्मेच कार्यालय स्थलांतरित होणार आहे. संपूर्ण पालिकेचे प्रशासन या इमारतीत स्थलांतरित करण्यासाठी आणखी एक किंवा दोन मजल्यांच्या इमारतीची गरज भासणार आहे. मात्र, या इमारतीचे दोन मजले वाढविण्याबाबत सत्ताधाऱ्यांमध्येच एकवाक्यता दिसत नाही. त्यातच या इमारतीच्या वाढीव मजल्याबाबतही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे आहे ती इमारत पूर्ण करून त्यात काही कार्यालये आणि सभागृह सुरू करण्याचा विचार पालिकेने पक्का केला आहे. त्यामुळे आता पालिकेची प्रशासकीय इमारत दोन टप्प्यांत पूर्ण होणार, हे आता निश्चित झाले आहे.

अंबरनाथ नगरपालिकेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीचे काम हे संथगतीने सुरू आहे. त्यातच या इमारतीवर आणखी दोन मजले वाढविण्याबाबत पालिका प्रशासन विचार करत आहे. पालिकेला सरकारमार्फत मिळालेल्या पुरस्काराच्या रकमेतून आणि पालिकेच्या अतिरिक्त निधीतून याच प्रशासकीय इमारतीवर आणखी दोन मजले वाढविण्याचा प्रस्ताव याआधीच मांडला होता. सध्या सुरू असलेल्या तीन मजली इमारतीचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून काम सुरू असताना उर्वरित दोन मजले वाढविणे शक्य होते. त्या अनुषंगाने पालिकेने प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावाबाबत पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या पालिकेच्या सभेत याच विषयावर चर्चाही झाली. मात्र, दोन मजले वाढविण्यासाठी पुन्हा नवीन निविदा प्रक्रिया करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या एका गटामार्फत करण्यात आली. त्यामुळे हा विषय लांबणीवर पडला. सध्या सुरू असलेल्या कामाचाच एक भाग म्हणून त्याच कंत्राटदाराकडून जुन्याच दराने आणखी दोन मजले वाढविण्याबाबत सत्ताधारी शिवसेनेचा एक गट तयार होता. तो निर्णय झाला असता तर एकाच कंत्राटदाराकडून कमी दरात वाढीव बांधकाम करणे शक्य होते. मात्र, त्यास विरोध झाल्याने आता प्रशासकीय इमारतीच्या वाढीव दोन मजल्यांसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.

आधीच नव्या इमारतीच्या बांधकामास विलंब होत असल्याने पुन्हा दोन मजले वाढविण्याचे काम केल्यास पालिकेचा कार्यकाळ संपण्याआधी ते काम पूर्ण होणार नाही, हे लक्षात आल्यावर आता सत्ताधाºयांनीही आहे ते काम उरकण्याची घाई सुरूकेली आहे. पालिकेचा कार्यकाळ संपण्याआधी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करून त्याचे उद्घाटन करण्याची घाई सुरू आहे.

प्रशासकीय इमारत उभारताना तेथे किती कार्यालये आणि सभागृह कशा पद्धतीने निर्माण होणार, याची कल्पना असतानाही हे कार्यालय कमी पडणार, हे लक्षात येण्यास विलंब लागला. इमारतीचा मूळ आराखडाच चार किंवा पाच मजली करणे गरजेचे होते. आता मात्र निम्मे कार्यालय नव्या आणि निम्मे कार्यालय जुन्या इमारतीत ठेवण्याची वेळ प्रशासनावर येणार आहे.

नवी प्रशासकीय इमारत उभारताना या इमारतीसमोर मोकळी जागा ठेवण्यात येणार होती. मात्र, कार्यालयाचे नियोजन पाहता जुनी इमारत आणखी दोन वर्षे तरी तोडता येणार नाही, हे निश्चित आहे. नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीनंतर सर्व कार्यालय तेथे स्थलांतरित होऊन जुनी इमारत तोडली जाईल, ही धारणा होती. नव्या इमारतीत सभागृह, काही विभागांचे कार्यालय आणि सभापतींचे कार्यालय स्थलांतरित होण्याची शक्यता आहे. मूळ प्रस्तावानुसार सर्व कार्यालये या तीन मजली इमारतीत स्थलांतरित होणार होती. मात्र, सध्या कार्यालय विस्तारीकरण करून दोन मजले वाढविण्याची वाट पाहणे सुरू आहे.