मीरा रोड - भाईंदर पश्चिमेस डोंगरी - उत्तन भागातील खोपरा गावात जाण्याचा रस्ता विकसित करण्याचा प्रस्ताव अखेर फेरबदल करून महापालिकेने राज्य शासना कडे मंजुरी साठी पाठवला आहे.
डोंगरीच्या पोलीस चौकी कडून पुढे खोपरा गाव कडे जाणारा रस्ता हा विकास आराखड्यात असला तरी तो काही भागात डोंगरातून जातो. शिवाय येथे मोठी लोकवस्ती नाही. पालिके कडे निधीची कमतरता, मतदारांची नाममात्र संख्या, काही जमीन मालकांची, सीआरझेड आदी विविध कारणांनी हा रस्ता विकसित झाला नाही.
जेणे करून येथील रहिवासी कच्च्या रस्त्याचाच वापर नाईलाजाने करत आले आहेत. रस्ता कच्चा आणि वाईट अवस्थेत असल्याने पावसाळ्यात तर लोकांचे अतिशय हाल होतात. कोणी आजारी पडल्यास रुग्णवाहिका जायला तयार होत नाही. मृत्यू झाल्यास देखील स्मशानभूमीत नेण्यासाठी शववाहिनी येत नाही. पावसाळ्यात तर चिखलातून ये जा करावी लागते. सुमारे तीन किलोमीटर पायपीट करत मुख्य रस्त्यावर बस - रिक्षासाठी यावे लागते. विद्यार्थी, वृद्ध , महिला आदींना त्रास जास्त सहन करावा लागतो.
गेल्या काही वर्षात या भागात काही बडे राजकारणी, व्यावसायिक आदींनी रस्ता नसल्याने कवडीमोलाने जमिनी विकत घेतल्या आहेत. तर रस्ता व्हावा म्हणून स्थानिकांसह तत्कालीन नगरसेवक , राजकारणी आदी रस्त्याची मागणी करत आले आहेत. पक्का रस्ता नसल्याने सार्वजनिक दिवाबत्ती, पाणी पुरवठा आदी सुविधा देखील पालिका देत नाही. वास्तविक सुविधा उपलब्ध करून देणे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. मंजूर विकास आराखड्यातला रस्ता हा डोंगरातून जात असल्याने तो विकसित करण्यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे सद्या अस्तित्वात असलेला रस्ताच विकास आराखड्यात दाखवून तो विकसित करण्याचा निर्णय ठरावा द्वारे केला आहे.
तो ठराव मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करून देखील गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. आमदार गीता जैन यांनी शासना कडे रस्ता मंजूर करून विकसित करण्यासाठी पाठपुरावा चालवला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत रस्त्याच्या फेरबदलासाठी जागामालकांची सुनावणी घेऊन तसेच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रस्ताव पुन्हा शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करावा, असे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले होते.
मात्र त्या कार्यवाहीस देखील विलंब होत असल्याने आ. जैन तसेच स्थानिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत होती. आयुक्त दिलीप ढोले यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिल्या नंतर आता पालिकेने आवश्यक कार्यवाही पूर्ण केली आहे. पालिकेने शासनाला सुधारित प्रस्ताव सादर केला असून आता शासनाच्या मंजुरीवर रस्त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.