कळवा, दिवा खाडीत वर्षानुवर्षे भराव घालून बेकायदा बांधकामे केली आहेत. कळवा खाडीत सुमारे १५ ते २० वर्षांपूर्वी उभारलेली १२० बेकायदा बांधकामे महापालिकेने जमीनदोस्त केली. कारवाईकरिता गेलेले महापालिकेचे पथक काही घरांना एसी लावलेले पाहून थक्क झाले. अगोदर कच्च्या असलेल्या झोपड्यांच्या जागी आता पक्की घरे उभारली होती व काहींनी आता कुटुंबे वाढल्याने वर मजले चढवले होते. ठाणे जिल्ह्यात निवाऱ्याचा प्रश्न मुंबई सारखाच जटिल झाला आहे.
ठाणे आणि अन्य शहरे ही अत्यंत छोटी गावे होती, स्टेशनच्या लगत वस्ती व बाकी दूरदूरपर्यंत वनराई असे चित्र होते. मुंबईतून १९८०,९० च्या दशकात अचानक लोंढे आदळू लागल्यावर घरांची गरज निर्माण झाली, मग त्यातून अनियंत्रित विकास सुरू झाला. ठाण्यात किमान बरी परिस्थिती आहे. जिल्ह्यातील अन्य शहरांतील घरबांधणी भीषण स्वरूपाची आहे. मागणी वाढल्यामुळे घरांचे दर वाढले. ठाण्यात ७० ते ८० लाखांच्या खाली घर नाही. नेमक्या याच परिस्थितीचा गैरफायदा भूमाफिया व राजकीय नेत्यांनी घेतला.
सरकारी, महापालिकेचे आरक्षित भूखंड, खाडी किनारे येथे बेकायदा बांधकामे बिनदिक्कत उभी करू दिली. महापालिका, सरकारी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी हात ओले झाले म्हणून किंवा राजकीय नेत्यांच्या दबावातून बेकायदा पाणी, वीजपुरवठा आदी सुविधांचा पुरवठा केला. नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा लागू केल्यावर आपली अतिरिक्त जमीन जाणार या कल्पनेने मुंबईत अशीच बेकायदा बांधकामे करण्यास जमीन मालकांनी प्रोत्साहन दिले. सीआरझेडचे नियम कडक झाल्यावर खाडीकिनारी अतिक्रमणे करून या कायदाच्या मूळ हेतूला हरताळ फासला गेला.
एकेकाळी मध्यमवर्गीय घरात पुरेसे पंखे नसायचे. गॅस सिलिंडर मिळवण्याकरिता सव्यापसव्य करायला लागायचे. एसी व फोन घरात असलेली व्यक्ती श्रीमंत गणली जायची. कळव्यातील झोपडपट्टीत आर्थिक सुबत्ता असलेला मोजका मध्यमवर्ग वास्तव्य करीत होता. खरेतर निवारा ही मूलभूत गरज; पण ठाण्यात घर घेणे आवाक्याबाहेर. शिवाय खाडीत बेकायदा उभारलेले हे घर रेल्वे, बाजारपेठ या दृष्टीने सोयीस्कर असल्याने ते सोडून दूरवर घर कशाला घ्यायचे, असा विचार तेथे राहणाऱ्यांनी केला असेल. शिवाय अधिकृत घर घेतल्यावर महापालिकेचे कर भरणे आले. वडिलांनी किंवा आजोबांनी बांधलेल्या कच्च्या झोपडीच्या ठिकाणी आता सिमेंट काँक्रीटचे पक्के घर उभे केले, वर मजला चढवला, घरात टीव्ही, फ्रीज, एसी आदी सर्व उपकरणे आहेत. ‘राजास जी महाली सौख्ये कधी मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या’, अशीच
स्थिती नव्हे काय? दुर्दैव हेच की, अधिकृत निवारा ही मूलभूत गरज पूर्ण करणारी राजकीय व्यवस्था उभी राहत नाही; पण एसीसारख्या एकेकाळी चैनीच्या मानल्या गेलेल्या वस्तू खरेदी करणारा ‘ग्राहक’ बेकायदा घरात पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य करतो.