ठाणे: ठाणे परिवहन सेवेतून प्रवास करतांना आता ठाणेकरांना मोबाइल अ‍ॅपद्वारे तिकीटांची सेवा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. तसेच मोबाइल ट्रॅकींग मुळे प्रवाशांसाठी दैनंदिन, आठवड्याचे व पंधरवड्याचे पास उपलब्ध करुन देण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. परिवहन समितीचे सभापती विलास जोशी यांनी गुरुवारी ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांना ७१८ कोटी ७४ लाखांचा परिवहनचा अर्थसंकल्प सादर केला. परंतु आयुक्तांनी सादर केलेल्या महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात परिवहनसाठी विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर परिवहनने अनुदानापोटी महापालिकेकडून ४५८.९६ कोटी मागितले होते. परंतु पालिकेने पहिल्या टप्यात २६० कोटीच देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
ठाणे परिवहनच्या ताफ्यात १२३ इलेक्ट्रीक बस दाखल झाल्या आहेत. तर आणखी ८६ बस दाखल होणार आहेत. तर पीएमई योजनेंतर्गत परिवहनला आणखी १०० इलेक्ट्रीक बसचे बळ मिळणार आहे. दुसरीकडे दर्जात्मक सुधारणांसाठी प्रयत्न करण्याचे महापालिकेने प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरापासून शाळेचे ठिकाण या प्रवासाचा आढावा घेऊन ज्या शाळेची विद्यार्थी पटसंख्या अधिक असेल त्याठिकाणी अतिरिक्त बस फेºया वाढविणे, आरटीओ आणि वाहतुक पोलिसांशी समन्वय साधून अवैध्य खाजगी वाहतुकीला आळा बसविण्यासाठी प्रयत्न, व्हेअर इज माय टीएमटी बस या अ‍ॅपच्या माध्यमातून परिवहनची बस कुठे आहे, याची माहिती उपलब्ध होणे.
याशिवाय परिवहन सेवेकडे द डेप्लॉमेंट अ‍ॅण्ड मेटेनेन्स आॅफ डीजीटल (मोबाईल) तिकीटींग अ‍ॅण्ड डीजीटल पासेस विथ व्हॅलीडेशन सिस्टम सुविधा लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवाशांना अद्ययावत व सुरक्षित तिकीट सुविधा मिळणार, वाहकांचा देखील सुट्या पैशांचा ताण कमी होणार, मोबाइल तिकीटींगींमुळे पास उपलब्ध करुन देणे सोयीचे होणार, दैनंदिन तसेच मासिक पासधारक यांना मोबाइलमधील अ‍ॅपच्या माध्यमातून पास काढणे होणार सुलभ, या अ‍ॅपद्वारे प्रवासी तिकीट सहज बुक करु शकणार, क्युआर कोड स्कॅनिगंद्वारे इलेक्ट्रॉनिक तिकीट मशिन वापरुन कंडक्टद्वारे तिकीटे प्रमाणित करण्यात येणार, तिकीटाचे पैसे ऑनलाईन परिवहन कडे जमा होणार.
आयटीएमएस व सीसीसी आणि संगणक प्रणाली अद्ययावत करण्यात येत असून त्यामुळे प्रशासनाचे सर्व बसवर नियंत्रण राहणार आहे. वेबसाईट व अ‍ॅपद्वारे प्रवाशांना बस आगमन निर्गमनाची अचूक वेळ मिळणार आहे. ठाणे परिवहन सेवेने पालिकेकडून ४५८.९६ कोटींच्या अनुदानाची अपेक्षा ठेवली होती. परंतु पालिकेने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पहिल्या टप्यासाठी २६० कोटींची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.