बेमुदत संपामुळे ठाणे जिल्हाधिकारी - तहसीलदार कार्यालयात शुकशुकाट, नागरिकांचे मात्र हाल

जिल्हाभर कार्यरत असलेले प्रमोटेड नायब तहसीलदार, अव्वल कारकाून, लिपीक, कोतवाल आणि सिपाई आदी जिल्हाभरातील सुमारे ७२१ कर्मचाऱ्यांनी आजपासून सुरू झालेल्या या बेमुदत संपात सहभाग घेतला. राज्यभरातील सुमारे २० हजार कर्मचारी या बेमुदत संपात सहभागी होऊन राज्य शासनाच्या मनमानी विरोधात आंदोलन

ठळक मुद्देराज्यभरातील सुमारे २० हजार कर्मचारी या बेमुदत संपातजिल्हाभरातील सुमारे ७२१ कर्मचारी या बेमुदत संपातअव्वल कारकूनच्या वेतन श्रेणीमधील त्रृटी दूर करा

ठाणे : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय आणि तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरूवारपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. यामुळे या कार्यालयांमध्ये आज शुकशुकाट होता. तर कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांचे मात्र कोणतेही काम न झाल्यामुळे त्यांना रिकाम्या हाती या कार्यालयांमधून परतावे लागले. यामुळे त्यांच्यात प्रशासनविरोधात तीव्र नाराजी ऐकायला मिळाली आहे.            जिल्हाभर कार्यरत असलेले प्रमोटेड नायब तहसीलदार, अव्वल कारकाून, लिपीक, कोतवाल आणि सिपाई आदी जिल्हाभरातील सुमारे ७२१ कर्मचाऱ्यांनी आजपासून सुरू झालेल्या या बेमुदत संपात सहभाग घेतला. राज्यभरातील सुमारे २० हजार कर्मचारी या बेमुदत संपात सहभागी होऊन राज्य शासनाच्या मनमानी विरोधात आंदोलन करीत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे मुख्य सल्लागार भास्कर गव्हाळे यांनी लोकमतला सांगितले. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित मागण्यासाठी या कर्मचाºयांनी सदनशीर मार्गाने विविध स्वरूपांचे आंदोलने केली. तरी देखील त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यात आले नाही. बुधवारी मंत्रालयात अपर मुख्यसचिवांकडे झालेल्या बैठकीतही मागण्या मंजूर न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे.          महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली ठाणे जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत वाघचौडे, गव्हाळे यांच्यासह रूषिकेश कुलकर्णी, प्रकाश बनसोडे,गिरीष काळे, प्राची चाचड, विजय सकपाळ, कांचन शिरभाते आणि राजू पाटील आदीपदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सुमारे ७२१ कर्मचाऱ्यांनी या बेमुदत संपात सहभाग घेतला. या संपाव्दारे कर्मचाऱ्यांनी राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा दर्जा दिलेल्या नायब तहसीलदारांना ग्रेड पे मात्र वर्ग तीनचा दिला जातो, हा अन्याय त्वरीत दूर करण्याची मागणी लावून धरली आहे.         याशिवाय ग्रेडपे चार हजार ६०० रूपये करण्यात यावा. लिपिकाचे नाव बदलून महसूल सहाय्यक असे नामकरण करावे, नायब तहसीलदार संवर्गातील सरळसेवा भरतीचे प्रमाणे ३३ टक्के ऐवजी २० टक्के करा, अव्वल कारकूनच्या वेतन श्रेणीमधील त्रृटी दूर करा, दांगट समितीनुसार पदे मंजूर करा, इतर विभागांच्या कामांसाठी नव्याने आकृती बंध तयार करा आदी १८ प्रकारच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महसूल विभागाच्या या कर्मचाºयांनी बेमुदत संप करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.