कल्याण : ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रोच्या प्रस्तावित मार्गाला भिवंडीतील लोकप्रतिनिधींनी विरोध केल्याने या मार्गाची निविदा काढण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. एमएमआरडीएच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी या विरोधाची दखल घेतली. मात्र, कल्याणमधील विरोधाला दाद दिलेली नाही. बैठकीला उपस्थित असलेल्या लोकप्रतिनिधींनीही कल्याणचा मुद्दा उचलला नाही. केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद बोडकेही बैठकीला अनुपस्थित होते. त्यामुळे कल्याणची बाजूच मांडली गेली नाही.मेट्रो रेल्वेच्या निविदा काढण्याच्या कामात विलंब होत असल्याने एमएमआरडीएची एक बैठक २० एप्रिलला झाली. या वेळी मुख्यमंत्री उपस्थित होते. भिवंडीतून प्रकल्पाला विरोध आहे. प्रस्तावित मार्ग हा व्यवहार्य नाही. त्यामुळे तो बदलण्याची मागणी होत आहे, याकडे एमएमआरडीएचे आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे याविरोधाची दखल एमएमआरडीएने घेतली. त्यानुसार, भिवंडीतील व्यवहार्यता तपासण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. व्यवहार्यता व सुसाध्यता तपासण्याकरिता १२ महिने लागणार आहेत, असे त्यात नमूद केले आहे. या बैठकीचे इतिवृत्त माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी एमएमआरडीएकडे मागितले होते. या इतिवृत्तात भिवंडीतून मेट्रोच्या प्रस्तावित मार्गाला होत असलेल्या विरोधाची दखल घेतली असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, कल्याणमधून होत असलेल्या विरोधाची दखल घेतली असल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही. भिवंडीप्रमाणेच कल्याणमधील मेट्रो रेल्वेच्या फीडरची व्यवहार्यता व सुसाध्यता तपासण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले, तरी प्रस्तावित मार्गाचाच त्यात उल्लेख आहे. भिवंडीप्रमाणे मार्ग बदलण्याविषयीची कोणतीच दखल घेतलेली नाही.>आमदार, आयुक्त गैरहजरकल्याण पश्चिमेचे आमदार नरेंद्र पवार आणि आयुक्त बोडके या बैठकीस काही कारणास्तव उपस्थित नव्हते. त्यामुळे कल्याणची बाजूच मांडली गेली नाही, याकडे घाणेकर यांनी लक्ष वेधले आहे.
ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रोचे काय?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 15, 2018 03:18 IST