ठाणे : शहराच्या विविध भागात नगरसेवक निधीतून उभारलेल्या एलईडी स्क्रीनचा वीजपुरवठा महापालिकेने बंद केल्याच्या विरोधात बुधवारी झालेल्या महासभेत भाजपचे नगरसेवक आक्रमक झाल्याचे दिसले, तर रस्त्यावर स्क्रीन उभारणे न्यायालयाचा अवमान असल्याचा मुद्दा कॉंग्रेसने उपस्थित केला. त्यावर भाजपने तसे असेल तर वाचनालय, बेंचेसही काढावेत, अशी मागणी केली. त्यानंतर शिवसेनेने नरमाईची भूमिका घेऊन शहरातील एलईडी स्क्रीनबाबत धोरण ठरविले जाईल, असे आश्वासन महापौर नरेश म्हस्के यांनी दिले. त्यानंतर सभागृहातील गोंधळ शांत झाला.
नौपाड्यात नगरसेवक निधीतून उभारलेल्या एलईडी स्क्रीनचा वीजपुरवठा का खंडित केला, असा सवाल भाजपचे नगरसेवक संजय वाघुले यांनी केला. शहरातील इतर ठिकाणी असलेल्या स्क्रीन सुरू आहेत, मग नौपाड्यावरच अन्याय का, असा प्रश्नही त्यांनी केला. यावर विद्युत विभागाचे अधिकारी विनोद गुप्ता यांनी या स्क्रीनवर जाहिरात कशा पद्धतीने करायच्या याबाबतचे धोरण अद्याप ठरविण्यात आलेले नाही, त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सांगितल्यानुसारच हा वीजपुरवठा खंडित केल्याचे स्पष्ट केले. तसेच केवळ नौपाड्यातच नाही तर लोकमान्यनगर ८, वर्तकनगर २, कळवा ३ आणि नौपाड्यातील दहा स्क्रीनचा वीजपुरवठा खंडित केल्याचेही सांगितले.
यावरून भाजपचे नगरसेवक आक्रमक झाले. महापालिकेने याठिकाणी कोणत्या जाहिराती करायचा याचे धोरण आधीच ठरविणे अपेक्षित होते, असे त्यांनी सांगितले. परंतु, या स्क्रीनवर स्वत:च्या पक्षाच्याच जाहिराती केल्या जात असल्याने ही कारवाई केल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. ही चर्चा सुरू असतानाच कॉंग्रेसचे नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी रस्त्यावर अशा पद्धतीने स्क्रीन उभारणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान असल्याचा सांगून त्यावर कारवाईची मागणी केली. यावरून भाजप नगरसेवकांनी आक्रमक होऊन स्क्रीनवर कारवाई करीत असाल तर नगरसेवक निधीतून उभारलेले वाचनालय, बेंचेसवरदेखील कारवाई करण्याची मागणी केली. भाजपच्या या भूमिकेवरून एक पाऊल मागे घेऊन स्क्रीनबाबतचे धोरण प्रशासनाशी चर्चा करून जाहीर केले जाईल, असे महापौर नरेश म्हस्के यांनी स्पष्ट केले.