ठाण्यात सीआरझेडचे नकाशेच नाहीत

खाडीकिनारी व नदीच्या काठावर होणाºया बांधकामांसाठी सीआरझेड नकाशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. परंतु ठाणे जिल्ह्यासाठी सीआरझेड नकाशेच उपलब्ध

सुरेश लोखंडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : खाडीकिनारी व नदीच्या काठावर होणाºया बांधकामांसाठी सीआरझेड नकाशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. परंतु ठाणे जिल्ह्यासाठी सीआरझेड नकाशेच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. तरीही नदी, खाडीकिनाºयाजवळ गगनचुंबी इमारतींची बांधकामे होत आहेत.नदी व खाडीकिनाºयाच्या पर्यावरणाचे जतन करण्यासह पाण्याच्या प्रवाहात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने ‘कोस्टल रेग्युलेशन झोन’ (सीआरझेड) तयार करून त्यात सर्व प्रकारच्या बांधकामास बंदी केली आहे. तरीदेखील खाडीकिनारा, नदीकाठावर होत असलेली बांधकामे भविष्यात जीवघेणी ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.खाडीकिनाºयापासून २०० मीटर व नदीकिनाºयापासून १०० मीटरमध्ये बांधकाम करण्यास सक्त मनाई आहे. त्यासाठी ‘सीआरझेड’ या नियंत्रणरेषेचे पालन होणे अपेक्षित आहे. परंतु त्यासाठी आवश्यक नकाशेच उपलब्ध नाहीत. याआधी १९९१ च्या अध्यादेशानुसार ‘सीआरझेड’ निश्चित केले होते. पण त्याची मुदत कधीच संपलेली आहे. २०११ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या नकाशांमध्ये असंख्य चुका आढळल्याने त्याचा वापर बंद करण्यात आला. त्यानंतर १९९१ चे नकाशे वापरण्यास मान्यता दिली. पण त्याची मुदतही २०१५ मध्येच संपल्याचे निदर्शनास आले. तरीही सीआरझेड क्षेत्रात बिनबोभाट बांधकामे होत आहेत. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नसल्याचे जाणकारांनी सांगितले.खारफुटींवर भराव टाकून अतिक्रमण झालेल्या किनाºयांवर गगनचुंबी इमारती उभ्या राहत आहेत, तर ठिकठिकाणच्या नद्या-नाल्यांचा प्रवाह बदलून अतिक्रमण होत आहे. एवढेच नव्हे तर नकाशांवर असलेल्या नद्यांना नाला संबोधून त्या ठिकाणी मोठ्या इमारती बिनदिक्कत उभ्या राहत आहेत. त्यावर स्थानिक प्राधिकरणाची कारवाई होणे अपेक्षित आहे. याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.जीआर जारीसीआरझेडच्या नकाशांसाठी चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा येथे एजन्सी आहेत. त्यापैकी कुणाकडे ठाणे जिल्ह्याचे नकाशे उपलब्ध होणार, याचा अद्यापही ठावठिकाणा नाही. यासाठी येथील सहायक नगररचना संचालक एन.बी. नागरगोजे यांच्याशी संपर्क साधला असता सीआरझेड नकाशे नसल्याच्या वृत्तास दुजोरा दिला. पण सीआरझेड निश्चित करणारा जीआर जारी झाला आहे. त्यातील मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे जागा निश्चित करून संबंधित आराखडा ‘एमसीझेडएमएम’कडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी संबंधित आराखडा स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या परवानगीचा विचार करून हा प्रस्ताव ‘एमसीझेडएमएम’कडे पाठवण्यात येतो. तेथे प्राप्त असलेल्या नकाशाद्वारे बांधकाम परवानगी मिळाल्याचे नागरगोजे यांनी सांगितले.