- अश्विनी ठाकरे,
सरपंच, वाघिवली, ता. मुरबाड
---------
२) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण असूनही सरपंच असतानाही प्रत्यक्ष ग्रामपंचायतीचा कारभार मात्र घरातील पुरुष माणसे पाहायची ही आजपर्यंतची रीत होती. ग्रामपंचायत या लोकशाहीच्या पाठशाळा आहेत. त्यामुळे शासनाच्या नवीन निर्णयामुळे आता मनाप्रमाणे काम करता येईल व बरेच काही शिकायला मिळेल, असे वाटते. शासनाने घेतलेला हा निर्णय योग्यच आहे.
- कमल शेंडे,
सरपंच, करचोंडे, ता. मुरबाड
---------
३) निवडून आलेल्या महिला सरपंच या फक्त औपचारिकरीत्या काम करायच्या. केवळ सहीपुरते महिला सरपंच राहिल्या होत्या. याला काही सन्मानीय अपवाद आहेत. पण बहुतांश ठिकाणी हेच चित्र पाहायला मिळायचे. आता नवीन निर्णयामुळे महिला सरपंचांच्या पतींना आता ग्रामपंचायतीच्या कारभारात हस्तक्षेप करता येणार नाही. अनेकवेळा अवाजवी हस्तक्षेपामुळे वादाचे व संघर्षाचे प्रसंग ओढवले आहेत. ग्रामपंचायतीसारखी स्थानिक स्वराज्य संस्था ही लोकशाहीची पाठशाळा आहे. येथूनच लोकाभिमुख नेतृत्व पुढे येत असतात. महिला सक्षमीकरणाच्या ज्या उदात्त हेतूने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांसाठीचे आरक्षण ५० टक्के करण्यात आले. हा हेतूच पतीराजांच्या अवाजवी हस्तक्षेपामुळे साध्य हाेत नाही. त्याला आता नक्कीच पायबंद बसेल असे वाटते.
- ॲड. राजकुमार पाटील, कायदेतज्ज्ञ