भार्इंदर : डम्पिंग ग्राउंड स्थलांतरप्रकरणी मीरा-भार्इंदर महापालिकेने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या २० कोटी रुपये एस्क्रो खात्यात जमा करण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळवण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पालिकेला रोज जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर कोणती व कशी प्रक्रिया करणार, त्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे विधी अधिकारी सई वडके यांनी सांगितले. उत्तनच्या धावगी-डोंगर येथील डम्पिंग ग्राउंड इतरत्र स्थलांतर करण्यासाठी स्थानिकांनी नागरी हक्क समितीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर, सुरुवातीला झालेल्या सुनावणीत पालिकेने हा प्रकल्प वसई तालुक्यातील सकवार येथे स्थलांतर करणार असल्याचे लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. परंतु, तांत्रिक प्रक्रियेसह सकवार ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे प्रकल्प सुरू होत नसल्याने स्थलांतराचा तिढा जैसे थे आहे. स्थलांतर करण्याच्या उद्देशाने लवादाने पालिकेला प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी ७० कोटींची रक्कम कोकण विभागीय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखालील एस्क्रो खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. पालिकेने याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने लवादाच्या ७० कोटी रुपये भरण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे पालिकेच्या आर्थिक संकटावर पडदा पडल्यानंतर पुन्हा लवादाकडे प्रकल्प स्थलांतरावर युक्तिवाद सुरू झाला. (प्रतिनिधी)
कचऱ्यावर कोणती प्रक्रिया करणार ते सांगा - सर्वाेच्च न्यायालय
By admin | Updated: March 26, 2017 03:04 IST