ठाणे : ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकरमाफीच्या आश्वासनाचा सत्ताधारी शिवसेनेला सोईस्कर विसर पडला आहे. मात्र, सवलतींची खैरात करून बिल्डरांचा कोट्यवधी रुपयांचा फायदा केला जात असल्याची टीका भाजपचे आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांनी बुधवारी केली.
ठाणे महापालिकेच्या महासभेत बिल्डरांच्या बांधकाम प्रकल्पांना आकारल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अधिमूल्यावर ५० टक्के सूट आणि विकास आराखड्यातील एका आरक्षणासाठी खासगी कंपनीला ४२ कोटी रुपये देण्याचे प्रस्ताव होते. मात्र, कोरोना आपत्तीतच सामान्य जनतेला आर्थिक दिलासा दिला नाही. महापालिकेच्या २०१७ मधील निवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकरमाफीचे आश्वासन दिले होते. पण, त्याचा सोईस्कर विसर पडला. गेल्या वर्षी मालमत्ताकरात सवलतीकडेही दुर्लक्ष केले आहे. आताही कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जनतेला आर्थिक फटका बसला असताना सत्ताधारी शिवसेना व महापालिका प्रशासन बिल्डरांना सवलती देण्यात मग्न आहे.
कोरोना आपत्तीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. यापूर्वी बिल्डरांकडून मिळणाऱ्या विविध शुल्कांपोटी महापालिकेला मोठे उत्पन्न मिळत होते. मात्र, ४० टक्के सूट दिल्यामुळे उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मुंबई महापालिकेकडे ६५ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. तर ठाणे महापालिकेच्या बँकेतील मुदत ठेवी संपुष्टात आल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात मुंबई महापालिकेने बिल्डरांना सवलती देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर लगेचच ठाणे महापालिकेनेही बिल्डरांवर कृपाछत्र ठेवले. महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना व प्रशासनाने एवढी लगबग सामान्य ठाणेकरांना सवलतीसाठी दाखविलेली नाही.
- मोगरपाडा आरक्षण का रखडवले
मोगरपाडा येथील विकास आराखड्यातील आरक्षणापोटीचा प्रस्ताव रखडल्यामुळे महापालिकेला नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. तब्बल दोन वर्ष ठराव रखडविण्यामागे महापालिकेतील कोणते पदाधिकारी सहभागी होते, ते महापालिका प्रशासनाने जाहीर करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.