मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या कामचुकारपणा मुळे शहरातील अनेक नाले व खाडी कचऱ्याने तुंबले आहेत . त्या कचऱ्यात बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशाच्यांचा मोठा समावेश असून अश्या बेजबाबदार व फुकट पगार खाणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाईची मागणी विविध स्तरातून केली जात आहे.
कायद्याने कचरा हा ओला व सुका असा वेगळा करून तो पालिकेच्या सफाई कामगार वा कचरा गाड्यात टाकणे बंधनकारक आहे . सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे दंडनीय अपराध आहे . मात्र पालिकेच्या आरोग्य विभागातील मुकादम - स्वच्छता निरीक्षक पासून संबंधित विभागाचे उपायुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या भोंगळ कामचुकारपणा मुळे शहरातील अनेक झोपडपट्टी व निवासी इमारती , गावठाण आदी परिसरातील नाले व खाड्या हे कचरा कुंड्या बनल्या आहेत.
झोपडपट्टीतील अनेक रहिवाशी तर कचरा हा थेट नाला व खाडीत टाकत आहेत . त्यामुळे त्या त्या भागातील नाले व खाड्या हे कचऱ्याने जाम झाल्या आहेत . त्या कचऱ्यात बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचा मोठा खच दिसून येतो . त्यामुळे पालिकेची प्लास्टिक पिशव्यां विरोधातील कारवाई देखील निव्वळ धूळफेक व दिखाऊ असल्याचे आरोप होत आहेत. दरवर्षी ही परिस्थिती असताना महापालिकेचे अधिकारी आणि स्थानिक माजी नगरसेवक - राजकारणी नागरिकांना नाला व खाडी मध्ये कचरा टाकू नका म्हणून प्रभावी जनजागृती तसेच प्रबोधन करत नाहीत . तसेच कचरा टाकणाऱ्यांवर व्यापक प्रमाणात कायदेशीर कारवाईची मोहीम राबवत नाही. नाले व खाड्या कचऱ्याने तुंबल्याने दुर्गंधी पसरून रोगराईचा प्रश्न निर्माण होतो. तर शहरात सफसफाईचा ढोल बडवणाऱ्या पालिकेच्या स्वच्छता मोहिमेचा देखील बुरखा फाटला आहे.
नाले व खाड्या कचऱ्याने तुंबल्या असून त्यात बेकायदा कचरा टाकणाऱ्यांना रोखले जात नाही . प्लास्टिक पिशव्याचा सुळसुळाट आहे. त्यामुळे दरवर्षी करोडोंचा खर्च नालेसफाईसाठी केला जातो. याला महापालिका अधिकाऱ्यांचा निगरगट्ट कामचुकारपणा जबाबदार असून त्यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करून गुन्हे दाखल करावेत. - कृष्णा गुप्ता ( अध्यक्ष - सत्यकाम फाऊंडेशन )
भावना तिवाडी ( अध्यक्ष - भावना फाऊंडेशन ) - पालिका बाहेरून शहर स्वच्छ दाखवते पण आत मध्ये अतिशय गलिच्छपणा आहे . झोपडपट्टी भागातील नाले कचऱ्याने वर्षभर तुंबलेले असताना कचरा नाल्यात टाकू नका म्हणून जनजागृती केली जात नाही . अधिकारी व माजी नगरसेवक हे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात . अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे .