भिवंडीतील बेकायदा बांधकामांकडे यंत्रणांची डोळेझाक

उदासीनतेचे नागरिक ठरतात बळी

- नितीन पंडीतभिवंडी : शहरातील धामणकर नाका परिसरात असलेली जिलानी इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ३८ जणांचा मृत्यू तर २५ जण जखमी झाले. यापूर्वीही शहरात धोकादायक व बेकायदा इमारती कोसळून नागरिकांचा जीव गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, मनपा प्रशासनासह संबंधित जबाबदार अधिकारी या बांधकामांकडे दुर्लक्ष का करतात, असा सवाल उपस्थित होत आहे. जिलानी इमारत दुर्घटना ताजी असतानाच आता भिवंडीतील ग्रामीण भागात गोदामाची इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू तर पाच जण जखमी झाल्याची घटना मागील आठवड्यात दापोडा ग्रामपंचायत हद्दीत घडली. या घटनेने तालुक्यातील बेकायदा गोदामांच्या बांधकामांचा प्रश्नही पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. मात्र, या बेकायदा गोदामांना नेमका वरदहस्त कुणाचा, याचा शोध घेण्यास पोलीस, महसूल प्रशासन आजही हतबल झाले आहे.तालुक्यात सुमारे ६० गावांमध्ये एमएमआरडीए प्राधिकरण मागील दहा ते बारा वर्षांपासून लागू झाले आहे. मात्र, या प्राधिकरणाकडून बांधकामांबाबत कोणतीही ठोस भूमिका नसल्याने आजही नागरिक बांधकाम परवानगीबाबत फारसे जागरुक नाहीत. त्यातूनच स्थानिक नेत्यांना हाताशी धरून स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या ना-हरकत दाखल्यावरच अनेक गोदाम बांधकामे उभी राहत आहेत. एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या जाचक अटी व त्यातून होणारी आर्थिक लूट या सर्वांमुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिक स्थानिक नेत्यांना हाताशी धरून बेकायदा बांधकाम करण्यात धन्यता मानतात. मात्र, जेव्हा एखादी दुर्घटना घडून त्यात नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागतो, त्यावेळेस या बेकायदा बांधकामांची चर्चा रंगते. त्यानंतर काही दिवसांनंतर ही चर्चा तशीच थांबते व पुन्हा बांधकामे शहर व ग्रामीण भागात उभी राहतात. यंत्रमाग व्यवसायामुळे कापड उद्योगाचे मँचेस्टर त्याचबरोबर गोदाम उद्योगाची नगरी म्हणून भिवंडीची ओळख आहे.बेकायदा बांधकाम असल्याने बांधकाम व्यावसायिक बांधकामाचा दर्जा व गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने बांधकामे निकृष्ट दर्जाची होतात. निकृष्ट बांधकामांमुळे ठिकठिकाणी इमारती कोसळून नागरिकांना जीवाला मुकावे लागते.दुसरीकडे पालिका प्रशासन व एमएमआरडीए प्राधिकरण संबंधित बांधकामांना केवळ नोटिसा बजावून आपले हात वर करतात. मात्र, अशी बांधकामे कोसळून त्यात मृत्यू पडलेल्यांची जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहतो. पोलीस प्रशासन बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकांसह गोदाम व इमारती मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे काम करतात, मात्र या बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्यांवर कधी कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार? जर कारवाई केली तर अशा बांधकामांना थोड्याफार प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होईल. आर्थिक फायदा पाहून अशी बांधकामे उभी राहतात व सामान्यांचा नाहक बळी जातो.  या बांधकामांना सुविधा देणे चुकीचे आहे.कवडीमोल भावाने विकत घेतल्या जमिनीअशिक्षितपणामुळे येथील ग्रामीण भागातील नागरिकांना कायदा व बांधकामाविषयी फारशी माहिती नसल्याने अनेक गोदाम बांधकाम व्यावसायिकांनी कवडीमोल भावाने येथील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्या व त्यावर गोदामे बांधली. विकासाच्या नावाने शेतकऱ्यांना जी गोदामे देण्यात आली ती अनेक गोदामे बहुधा निकृष्ट दर्जाची असल्याची बाब समोर येत आहे. मात्र, चाणाक्ष गोदाम व्यावसायिकांनी आपल्या हिश्श्याची गोदामे विकून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा करून येथून पळही काढला आहे. येथील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई व्हावी, असे निर्देश खुद्द मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या निकालात दिले आहेत. मात्र, आजही त्याकडे एमएमआरडीए व महसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.