- सदानंद नाईक
उल्हासनगर : महापालिका मालमत्ता कर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी टार्गेट दिलेली १०० कोटी ऐवजी ७१ कोटी वसुली झाली. असा ठपका आयुक्तांनी ठेवून वसुलीच्या ७० टक्के पगार काढण्याचे आदेश विभाग प्रमुख उपायुक्त मदन सोंडे यांना दिला. याप्रकाराने कर्मचाऱ्यात असंतोष निर्माण होऊन पगार नको. अशी भूमिका घेतली आहे.
उल्हासनगर महापालिकेचे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर विभागाला १०० कोटी वसुलीचे टार्गेट देण्यात आले होते. कोरोना काळात मालमत्ता कर बिले सहा महिने उशिराने जाऊन, ऑक्टोबर महिन्यानंतर खऱ्या अर्थाने विभागाची वसुली सुरू झाली. दरम्यान विभागाच्या कर निर्धारक संकलक पदी जेठानंद करमचंदानी यांची नियुक्ती केली. तर विभागाच्या उपायुक्त पदाचा पदभार मदन सोंडे यांच्याकडे देण्यात आला. विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाकाळ असल्याने, नागरिकांना सक्ती न करता, ३१ मार्च पर्यंत ७१ कोटींची वसुली केली. गेल्या वर्षी विभागाची ७७ कोटींची वसुली झाली होती. कोरोना काळात कोणतीही सक्ती विना व काही महिन्यात ७१ कोटींची वसुली केल्या बाबत विभागाचे कौतुक होत आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांनी मात्र विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिलेले १०० कोटीचे टार्गेट पूर्ण केले नाही. असा ठपका ठेवला. सुट्टीवर जाण्यापूर्वी आयुक्तांनी मालमत्ता कर विभागाचे उपायुक्त मदन सोंडे यांना मालमत्ता कर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन टार्गेट वसुलीच्या प्रमाणात ७० टक्के काढण्याचे तोंडी आदेश दिले.
आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशनव्हे उपायुक्त मदन सोंडे यांनी विभागाचे कर निर्धारक संकलक जेठानंद करमचंदानी यांना विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे ७० टक्के प्रमाणात वेतन बिल लेखा विभागाला पाठविण्यास सांगितले. अशी माहिती मदन सोंडे यांनी दिली. याप्रकाराने विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला. कोरोना काळात घरोघरी जाऊन कोणतीही सक्ती न कारण अवघ्या काही महिन्यात ७१ कोटींची वसुली करूनही, ७० टक्के पगार देत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच आम्हाला पगार नको. अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेऊन पगार बिल पाठवू नका. अशी विनंती केल्याची माहिती कर निर्धारक संकलक जेठानंद करमचंदानी यांनी दिली.
आयुक्तांच्या आदेशाने कर्मचारी संघटना आक्रमक
महापालिका मनसे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप थोरात यांनी आयुतांच्या भूमिकेचा निषेध केला. सोमवारी आयुक्त सुट्टीवरून परत येत असल्याने, त्यांच्या सोबत याबाबत चर्चा करणार असल्याची माहिती दिली. त्यानंतरही त्यांनी भूमिका बदलली नाहीतर, संघटना कर्मचाऱ्याच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा दिला.