डोंबिवली : दुष्काळाची समस्या स्वीकारून त्यावर शाश्वत उपाययोजना शोधणे आवश्यक आहे. पाणीबचतीसाठी भौगोलिक परिस्थितीचा नीट अभ्यास केल्यास हे सोपे होईल. असे झाले तरच महाराष्टÑ टॅँकरमुक्त होईल, अन्यथा एक दिवस पाणी विकत घेण्याची वेळ येईल, असे मत जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
न्यास ट्रस्ट, डोंबिवली यांच्यातर्फे एकदिवसीय जलजागर हा कार्यक्रम रविवारी आनंद बालभवनमध्ये झाला. अविनाश कुबल यांच्या ‘आज भी खरे ही तालाब’ आणि ‘जल थल मल’ या पुस्तकाचे प्रकाशनही झाले. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या सत्रात जलसाक्षरतेची गरज, महाराष्ट्रातील पाणीप्रश्न, जलसंवर्धन व सद्य:स्थिती यावर विभागवार चर्चा करण्यात आली. दुसऱ्या सत्रात पूर्व विदर्भ, पश्चिम विदर्भ, मराठावाडा, यवतमाळ येथील जलप्रश्नांवर चर्चा झाली. या चर्चासत्राला पाणीतज्ज्ञ अविनाश कुबल, डॉ. उमेश मुंडल्ये, चैतराम पवार, रवींद्र धारिया, डॉ. अजित गोखले, मनीष राजनकर, रमाकांत कुलकर्णी, डॉ. योगिनी डोळके आदी मान्यवर उपस्थित होते. न्यास संस्थेचे विश्वास भावे यावेळी उपस्थित होते.
मुंडल्ये म्हणाले की, पाणी अडवणे हे खरे यश नाही. त्या पाण्याचे नियोजन कसे होते, यावर ते अवलंबून असते. शेतकऱ्यांचा वापर राजकीय फायद्यासाठी केला गेला. ग्रामीण भागातील स्त्री पिण्याच्या पाण्यासाठी एक वर्षात साधारण साडेतीन हजार किलोमीटर पायपीट करते. ही पायपीट एका पृथ्वी प्रदक्षिणेएवढी आहे. दुसरीकडे विकासाबाबत आपण बोलतो, हा विरोधाभास आहे. योजना चालू ठेवण्यासाठी खर्च करावा लागत नाही, अशा योजना राबवल्या जातात. सध्या बोअरवेल ही संकल्पना फोफावत आहे. त्यांनाही पाणी लागत नसल्याचे ते म्हणाले.
धारिया म्हणाले की, पश्चिम महाराष्ट्रात पाणी नसतानाही शेतकºयांनी त्याचे नियोजन करून बागा फुलवल्या आहेत. लोकांच्या गरजा वाढत चाललेल्या आहेत. त्यामुळे एक काळ असा येईल की, पाणीही विकत घ्यावे लागेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.उत्तर महाराष्ट्रात काम करणारे चैत्राम पवार यांनी सुधारणा करताना लोकसंघटन किती महत्त्वाचे आहे, हे पटवून दिले. अजित गोखले म्हणाले की, तरुण पिढीच्या इंटरनेटवेडामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणीवापर होतो. डाटा सेंटरमध्ये तापमान काटेकोर सांभाळावे लागते. तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी वीज लागते. विजेसाठी पाणी लागते. त्यामुळे शहरातील माणूस गावातील माणसांपेक्षा जास्त पाणी वापरतो. तरुण पिढीने इंटरनेटचा वापर कमी करावा. शहरात तलाव सुशोभीकरणाचे एक फॅड आले आहे. त्यासाठी पाणी आटवले जाते. त्यामुळे नुकसान होत आहे. मनीष राजनकर म्हणाले की, शासन फक्त पाण्याचे वेगवेगळ्या नावाने योजना आणते. त्यात केवळ ठेकेदाराचा फायदा होता. जलयुक्त शिवार ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. पण, तिचा लेखाजोखा घेण्याची गरज आहे. या योजनेची विभागवार मांडणी करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.