कल्याण : बेकायदा बांधकामे पाडण्यात हलगर्जी केल्याप्रकरणी केडीएमसीचे आयुक्त पी. वेलरासू यांनी शुक्रवारी महापालिकेचे ई प्रभागाचे प्रभागक्षेत्र अधिकारी प्रभाकर पवार यांना निलंबित केले. याच कारणामुळे यापूर्वीही निलंबन, बदलीच्या कारवाया यापूर्वी झाल्या. त्यानंतरही बेकायदा बांधकामे जोमाने उभी राहत असल्याने कारवाईचे फलित काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रभागक्षेत्र अधिकाºयांचे ‘प्रभारी’ पद सांभाळणा-यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात असताना अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत आणि उपायुक्त सुरेश पवार या बेकायदा बांधकाम नियंत्रण विभागाच्या खातेप्रमुखांवर आयुक्तांची मेहेरनजर का? हा प्रश्न पालिका विचारला जात आहे.कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा नेहमी महासभा, स्थायी समितीच्या सभेत नगरसेवकांकडून उपस्थित केला जातो. यावर सभागृहात तासन््तास चर्चाही झडतात. कारवाईचे फर्मानही सोडले जाते. त्यानंतरही अनधिकृत बांधकामे जोमाने सुरू असल्याने या चर्चा निरर्थक ठरतात. ई प्रभाग अधिकारी पवार यांच्यावरील निलंबन कारवाईमुळे पुन्हा एकदा २७ गावांतील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा चर्चेत आला. महापालिका क्षेत्रातील अ, ह आणि ई हे प्रभाग बेकायदा बांधकामांचे माहेरघर म्हणून गणले जातात. डोंबिवलीतील ई प्रभागात बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट असताना ह आणि अ प्रभागातही जैसे थे परिस्थिती आहे. १ जून २०१५ ला ई प्रभागातील २७ गावांचा केडीएमसी हद्दीत समावेश झाला. ग्रामपंचायतीच्या काळात तेथे बेसुमार बेकायदा बांधकामे उभी राहीली. ती तोडण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएने केडीएमसीवर ढकलली. तत्कालीन आयुक्त ई रवींद्रन यांनी या गावांमधील बेकायदा बांधकामे तोडण्याची मोहीम हाती घेतली. तिला राजकीय नेते आणि ग्रामस्थांकडून विरोध झाल्याने कारवाई बारगळली. त्यानंतरही जोमाने बांधकामे सुरूच राहिली.बेकायदा बांधकामांवर कारवाईत कसूर केल्याप्रकरणी पवार यांना निलंबित केले असले, तरी बेकायदा बांधकाम नियंत्रण विभागाचे खातेप्रमुख असलेले अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत आणि उपायुक्त सुरेश पवार यांचे या बेसुमार वाढणाºया बांधकामांवर नियंत्रण का नाही? प्रभाकर पवारांचे निलंबन करताना खातेप्रमुख असलेल्या या दोघांवर कारवाई का नाही? असा प्रश्न पालिकेत विचारला जात असून आयुक्त कोणत्या कारणामुळे त्यांना अभय देत आहेत, याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करायची?सहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाºयांना प्रभाग अधिकारीपद देण्याऐवजी सुरूवातीपासूनच प्रशासनाने दुय्यम पदावर कार्यरत असलेल्यांना ही जबाबदारी सोपविली. अधीक्षक, लेखापाल, वरिष्ठ लिपिक यांच्याकडेही वरिष्ठांच्या मर्जीनुसार हे महत्वाचे पद सोपवण्यात आले. यात कोणतीही सेवाज्येष्ठता पाहिली जात नाही. त्यामुळे अशा दुय्यम दर्जाच्या अधिकाºयांकडून धडाकेबाज कारवाईची अपेक्षा करणे चुकीचे असल्याचे बोलले जाते.स्वतंत्र सेलच्या मागणीकडे दुर्लक्ष-बेकायदा बांधकामांचे प्रस्थ पाहता येथे कारवाईसाठी स्वतंत्र सेल नेमावा, अशी मागणी प्रभाग अधिकारी पवार यांनी केली होती. त्यांची मागणी विचारात घेण्यात आली नाही. त्यांना कारवाईसाठी पुरेसे मनुष्यबळही पुरविण्यात आले नाही.धमक्या येऊ लागल्याने या प्रभागातून बदली करण्याची मागणीही त्यांनी वेलरासू यांच्याकडे केली होती, अशीही माहिती मिळत आहे. पवार यांच्याबरोबर पथकप्रमुख सुनिल सालपे यांनाही निलंबित केले आहे.
केडीएमसीतील निलंबन : वरिष्ठ अधिका-यांवर मेहेरनजर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 8, 2018 02:10 IST