लोकमत न्यूज नेटवर्कभिवंडी : भिवंडीच्या मतदारयाद्यांत असलेली दुबार आणि बोगस मतदारांची नावे वगळण्याबाबत निवडणूक कार्यालय, राज्य निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगात चालढकल सुरू असल्याने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. त्यावर १२ मे रोजी सुनावणी अपेक्षित आहे.ही नावे यादीतून वगळण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने देणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी त्या नावांवर खुणा करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने समाधान न झाल्याने भिवंडी डेमॉक्रॅटिक फ्रंटचे फाजील अन्सारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली आहे.भिवंडी महानगरपालिकेच्या निवडणूक यादीत ५० हजारांवर नावे दोनदा असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या दुबार मतदारांच्या नावांबाबत आणि बोगस मतदारांच्या नावाबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही त्यांनी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार संजय काबूकर, सिध्देश्वर कामूर्ती व भिवंडी डेमॉक्रॅटिक फ्रंटचे फाजील अन्सारी यांनी उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली होती. याद्यांत घोळ असूनही निवडणूक जाहीर केल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. पण याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने या ५० हजार दुबार नावांवर खुणा करून या याद्या जाहीर करा, असा आदेश दिला. ही नावे वगळण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना अपेक्षित होता. नावे यादीत तशीच राहिली तर मतदानाच्या दिवशी प्रचंड गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. वेळप्रसंगी वैध मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही, असा त्यांचा आक्षेप आहे. मतदार वैध असूनही जर यादीत त्यांचा घर नंबर नसेल, तर त्यांना पुरावा देता येणार नाही. पोलीसही त्या मतदारांना बोगस ठरवू शकतात. त्यामुळे यादीत दोनदा आलेली नावे वगळणे हाच पर्याय आहे. तसेच शेजारच्या ग्रामीण भागातील जी नावे काही मतदारसंघांत घुसवण्यात आली आहेत, त्यांचा मुद्दाही याचपद्धतीने चर्चेत आहे. योग्य उमेदवार निवडून द्यायचा असेल, योग्य मतदाराला मतदानाचा हक्क द्यायचा असेल तर मतदारयाद्या निर्दोष असणे आवश्यक आहे. परंतु या मुद्द्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयात समाधानकारक न्याय न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्याचे अन्सारी यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांच्या कोर्टात अन्वर अन्सारी यांच्या नावाने वकील विनय नवरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर १२ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.दुबार नावांवर खूण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतरही निवडणूक कार्यालय आपली जबाबदारी राज्य आयोगाकडे; तर राज्य निवडणूक आयोग आपली जबाबदारी भारत (केंद्रीय) निवडणूक आयोगाकडे ढकलत असल्याने या चालढकलीत असल्याने सर्वसामान्य मतदारांना आपला हक्क बजावण्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि तो न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला जाईल. लोकशाही प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता यावी, यासाठी निवडणुकीनंतरही संघर्ष सुरू राहील, असे अन्सारी यांनी सांगितले.
याद्यांचा घोळ सर्वोच्च न्यायालयात
By admin | Updated: May 11, 2017 01:53 IST