नरेंद्र मेहता यांच्या हॉटेलच्या थकीत मालमत्ताकराचा अहवाल सादर करा

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या प्रभाग सहा अंतर्गत घोडबंदर मार्गावर आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या मालकीचे सी एन रॉक हॉटेल असून या हॉटेलची मालमत्ता करापोटी सुमारे २३ लाखांची थकबाकी असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते.

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या प्रभाग सहा अंतर्गत घोडबंदर मार्गावर आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या मालकीचे सी एन रॉक हॉटेल असून या हॉटेलची मालमत्ता करापोटी सुमारे २३ लाखांची थकबाकी असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल घेत पालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त माधव कुसेकर यांनी कर विभागाला त्याचा अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत.या हॉटेलचे व्यवस्थापन मेहता यांच्या मे. सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्स प्रा. लि. कंपनीमार्फत चालवले जाते. तर त्यांचे धाकटे बंधू विनोद हॉटेलचे संचालक असल्याचे सांगण्यात येते. या हॉटेलची मागील वर्षाची थकबाकी सुमारे १८ लाख इतकी असतानाही प्रशासनाने अद्याप त्याच्या वसुलीसाठी कागदी घोडे नाचविण्याखेरीज कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नसल्याचे समोर आले आहे. चालू वर्षातील थकीत कराचा आकडा सुमारे २३ लाखांवर गेला असला तरी त्यावर महिन्याला २ टक्के व्याज विभागाकडून आकारले जाते. त्यामुळे थकीत कराचा आकडा सव्याज २५ लाखांपर्यंत गेल्याचे कर विभागातून सांगण्यात आले.पालिकेच्या मुख्य उत्पन्नस्त्रोतापैकी एक असलेला मालमत्ता कर हा महत्वाचा उत्पन्न स्त्रोत मानला जात असतानाही कर विभागाने अद्याप ५० टक्केच कर वसुली केल्याचा धक्कादायक प्रकार महासभेत काँग्रेस नगरसेवक अनिल सावंत यांनी उजेडात आणला. या कराच्या १०० टक्के वसुलीसाठी कर विभागाकडे केवळ एक महिना शिल्लक असतानाही विभागाकडून वसुलीची मोहीम सुरू केली जात नाही. दरम्यान, अतिरीक्त आयुक्तांनी किमान एक लाखाचा कर थकविणाºयांच्या मालमत्तांना थेट सील ठोकण्याचे आदेश कर विभागाला दिले. त्याप्रमाणे काही बिल्डरांच्या मालमत्तांना सील ठोकण्याचे धाडस विभागाने दाखवले. मात्र मेहता यांच्या हॉटेलने थकवलेल्या कराची वसुली करण्याची धमक दाखविली जात नसल्याने नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.गेल्यावर्षी तत्कालिन आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी जोरदार मोहीम सुरु केली होती. मात्र त्यावेळी देखील या हॉटेलच्या थकीत कर निदर्शनास आला नाही का, त्यासाठी पालिका अधिनियमात वेगळी तरतूद नमूद केली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर अतिरीक्त आयुक्तांनी अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश कर विभागाला दिले आहेत.त्याचा वस्तूनिष्ठ अहवाल कर विभागाने त्वरित प्रभाग समिती सहा अंतर्गत चेणे येथील कर विभागाला सादर केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र त्याचा अंतिम अहवाल तयार करण्यास चेणे विभागाकडून दिरंगाई होत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.