लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : ठाणे शहराची वाढती लोकसंख्या आणि ठाणे रेल्वेस्थानकावरील गर्दीचा ताण लक्षात घेता प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या जागेवर विस्तारित ठाणे रेल्वेस्थानक बांधणे काळाची गरज आहे. या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी मुख्य सचिवांनी लोकहितासाठी उच्च न्यायालयामध्ये सहमती करार (कन्सेट टर्म) दाखल करावे, अशी सूचना नगरविकासमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी येथे केली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे यासंदर्भात बैठक झाली त्यावेळी शिंदे बोलत होते. या बैठकीत मुख्य सचिव सीताराम कुंटे दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, महेश पाठक, ठाणे महापालिका आयुक्त विपीन शर्मा, आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे, ठाणे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.
शिंदे म्हणाले की, ठाणे रेल्वेस्थानक १५० वर्षांपूर्वीचे आहे. सध्या या स्थानकावरून दररोज सुमारे १२ लाख प्रवासी प्रवास करतात. गर्दीचा अतिरिक्त ताण लक्षात घेता ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून शहरातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या अतिक्रमित जागेवर विस्तारित स्थानक उभारण्याचा प्रस्ताव गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. खासदार राजन विचारे याचा सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ठाणे ते मुलुंड दरम्यान हे नवीन रेल्वेस्थानक रेल्वे मंत्रालयाने मंजूर केले आहे. त्याचा स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत समावेश करण्यात आल्याचे शिंदे म्हणाले. हा प्रकल्प व्यावसायिक वापरासाठी नसून लोकहितासाठी करण्यात येणार आहे. कुठलीही खासगी संस्था त्याची अंमलबजावणी करणार नाही. ठाणे महापालिका मनोरुग्णालयाच्या बाधित होणाऱ्या तीन इमारतींचे बांधकाम करून देणार आहे. प्रकल्पाला विलंब होत असल्याने त्याच्या खर्चात वाढ होत आहे. या सर्व बाजू पाहता मुख्य सचिवांनी लोकहितासाठी उच्च न्यायालयात कन्सेट टर्म फाइल दाखल कराव्या, अशी सूचना शिंदे यांनी केली.
...........
वाचली