ठाणे : ठाणे महापालिकेने सौरऊर्जेचे विविध प्रकल्प हाती घेऊन एक वेगळा ठसा राज्यात उमटविला होता. महापालिकेने पीपीपी तत्त्वावर १० मेगावॉट सौरऊर्जेची निर्मिती करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. पैकी उथळसर, माजिवडा आणि वर्तकनगर प्रभाग समिती कार्यालयांवर सोलर पॅनल बसवून वीजनिर्मिती सुरू केली. मात्र, केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणामुळे पालिकेने तयार केलेली वीज, वीज मंडळाला कमी दरात विकावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे, तिच वीज जास्त दराने विकत घ्यावी लागणार असल्याने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेले हे सौरऊर्जेचे प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘सोलर सिटी’ म्हणून ठाणे शहराची निवड झाली असल्याने सौरऊर्जेच्या माध्यमातून जास्तीतजास्त वीजनिर्मिती आणि वापर करण्याचे नियोजन करण्यास २०१५ पासूनच प्रशासनाने शहरात सोलर प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली. गेल्या काही वर्षांत छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, अग्निशमन केंद्र, आयुक्त व महापौर बंगला या ठिकाणी सुमारे ३६ हजार लीटर क्षमतेचे सोलर वॉटर हिटर बसवले, तर बीएसयूपी योजनेंतर्गत बांधलेल्या इमारतींवरही ते बसविण्यात येत आहेत.
डायघर येथील ५ एकर जागेवर सौर उर्जा पॅनल उभारल्यानंतर त्या खालील जागेचा वापर स्मार्ट व सोलर सिटी कार्यक्रमासाठी करण्याचे नियोजन प्रस्तावित आहे, तसेच शहाड टेमघर जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या ठिकाणी दोन मेगावॅट आणि कोपरी मलनिस्सारण केंद्राच्या ठिकाणी १ मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे प्रस्तावित होते. याच कार्यक्रमाचे पुढचे पाऊल पालिका प्रशासनाने उचलले असून, महापालिकेने आपल्या मालकीची विविध आरोग्य केंद्रे, प्रभाग समिती कार्यालये, अग्निशमन केंद्रे, वाहतूक नियंत्रक, डॉ.काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह आणि सॅटिस यावर सौरयंत्रणा बसविण्यासाठी प्रस्ताव तयार केले होते.
खासगी वीजनिर्मिती कंपन्या ज्या पद्धतीने वीजविक्री करतात, त्या पद्धतीने महापालिकेनेही यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात यश आल्यास पालिकेला कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होणार होता. मात्र, सरकारच्या नव्या धोरणामुळे हा सर्व प्रकल्प अडचणीत सापडणार असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.