स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प कूर्मगतीने

ठाणेकरांना शहर स्मार्ट झाल्याचे कुठेही दिसलेले नाही. केवळ महापालिकेचे प्रकल्प बैठकीत व कागदावरच स्मार्ट असल्याचे दिसत आहे. शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता, खरंच केंद्र आणि राज्य शासनाकडून आलेल्या निधीचा विनियोग योग्य कामासाठी झाला आहे का, असा जाब आता ठाणेकरांनी विचारण्याची वेळ आली आहे.

- अजित मांडकेठाणे महापालिकेची स्मार्ट सिटी प्रकल्पाकरिता निवड झाल्यानंतर या शहरासाठी तब्बल ४२ प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्यासाठी ५४८० कोटी ७० लाख रुपयांचा प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार ३५ प्रकल्प स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत घेण्यात आले असून त्यातील १५ प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली असल्याचा दावा महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी लि. कंपनीने केला आहे. यासाठी ५२.४० कोटींचा खर्च करण्यात आला असून पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये अर्बन रेस्ट रुमचा अधिकचा समावेश आहे. मात्र क्लस्टर, नवीन रेल्वेस्थानक, ठाणे पूर्वेचा सॅटिस, वॉटरफ्रंट आदी प्रकल्प वगळता इतर प्रकल्प हे एक वर्षापूर्वीच पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु त्यातील अनेक प्रकल्प हे वर्कआॅर्डर देण्यासह, निविदा मंजुरीच्या प्रक्रियेत अडकले आहेत. त्यामुळे ठाणे शहर कधी स्मार्ट होणार? असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून ५४८० कोटी ७० लाखांचा स्मार्ट सिटी जम्बो आराखडा तयार करण्यात आला होता. यामध्ये ४२ प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला होता. महापालिकेची २५ जून २०१६ ला स्मार्ट सिटीसाठी निवड झाली. त्यानंतर पालिकेला स्मार्ट सिटीअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने निधी प्राप्त झाला आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य शासन आणि महापालिकेचा असा मिळून ४९४ कोटींचा निधी पालिकेला प्राप्त झालेला आहे. परंतु पहिल्या टप्प्यात आलेला निधी तीन ते चार महिने पडून होता. त्यावरून राज्य शासनाने पालिका प्रशासनाचे कान टोचले होते. त्यानंतर पालिकेने त्यांच्या माध्यमातून करण्यात येत असलेले प्रकल्प स्मार्ट सिटी प्रकल्पात समाविष्ट केले. मात्र त्यानंतरही स्मार्ट सिटीच्या उभारणीसाठी मिळालेल्या निधीतून अर्बन रेस्ट रुमवगळता इतर महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्णत्वास आले नाहीत. काही कामांच्या वर्कआॅर्डर दिल्या असल्या तरी त्याचे काम हे जेमतेम एक ते दोन टक्केच झाले आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात ठाणे स्टेशन परिसरातील एक हजार एकर क्षेत्रफळाचा कायापालट केला जाणार आहे. त्यामध्ये मासुंदा आणि कचराळी या तलावांचा समावेश आहे. या परिसरात एलईडी लाइट बसवणे, वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंट, बहुमजली पार्किंग सुविधा, पूर्वेतील सॅटिस, सॉफ्ट मोबिलिटीमध्ये पादचारी आणि सायकलसाठी वेगळी लेन, सॉलीड वेस्ट आणि सिव्हरेज वेस्टसाठी डिसेंट्रलाइज प्लान्ट, सोलर एनर्जी, वॉटर मीटरिंग, आदी सुविधांसह इतर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. नव्या रेल्वेस्टेशनचा विकास या माध्यमातून केला जाणार आहे. तीनहातनाक्याजवळील सिग्नल यंत्रणेत बदल, क्लस्टर डेव्हलपमेंट आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, सध्याच्या घडीला ४२ पैकी ३५ प्रकल्प हे स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत सुरू असून त्याचा खर्च हा ११७ कोटी ४५ लाख एवढा आहे. सद्य:स्थितीत १५ प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यावरील खर्चाची रक्कम ५२ कोटी ४० लाख एवढी आहे. अन्य २३ प्रकल्पांचे कामकाज प्रगतीपथावर असून त्यांची रक्कम १२०१ कोटी ३० लाख इतकी आहे, तर चार प्रकल्पांचे काम प्रत्यक्षात सुरू होणे शिल्लक असून त्याची रक्कम ही तब्बल ४२२७ कोटी आहे. स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत १५ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी यामध्ये १० अर्बन रेस्टरुमचा समावेश आहे. त्यातही काही योजनांची कामे ही काही टक्के झाली असतानाही ठेकेदारांना मात्र बिले अदा करण्यात आली आहेत. सीसीटीव्ही व वायफायचे काम ४८ टक्के पूर्ण झाले असताना त्या ठेकेदाराला ४२ पैकी ३४ कोटी अदा केले, डीजी ठाण्यावर २२ कोटी ७६ लाखांचा खर्च करण्यात आला.दरम्यान, यातील १५ प्रकल्प सोडले तर उर्वरित २० प्रकल्पांचा गाडा अद्यापही चिखलात रुतलेल्या अवस्थेत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे जे प्रकल्प पूर्ण झाल्याचा दावा पालिका करीत आहे, ते प्रकल्पही धूळखात पडून आहेत. त्याचा लाभ अद्यापही कोणाला घेता आलेला नाही. त्यामुळे आलेला निधी कशाही पद्धतीने खर्च करून राज्य शासनाकडून पुन्हा बोलणी न खाण्यासाठी पालिकेची धडपड सुरू असल्याचेच दिसून आले आहे.