सत्ताधाऱ्यांना डावलून स्मार्ट सिटीची घाई

ठाण्याचा स्मार्ट सिटीच्या ५५५० कोटींच्या आराखड्यात काही बदल करुन ६६३० कोटींचा सुधारित अंतिम आराखडा महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारला

ठाणे : ठाण्याचा स्मार्ट सिटीच्या ५५५० कोटींच्या आराखड्यात काही बदल करुन ६६३० कोटींचा सुधारित अंतिम आराखडा महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारला सादर केला. आराखडा मांडण्यासाठी जाताना महारौपांना सोबत न नेल्याने आणि सत्ताधाऱ्यांना विश्वासात न घेता तब्बल एक हजार कोटींनी आराखडा फुगविल्याने शिवसेनेत धुसफूस सुरू आहे. भविष्यातील ठाणे शहर कसे असेल, या संदर्भात पालिकेने केलेल्या जनजागृतीेनंतर ठाणेकरांनी केलेल्या सूचनांनुसार, सर्वसमावेशक असा स्मार्ट सिटीचा ५५५० कोटींची आराखडा पालिका आयुक्तांनी तयार केला होता. आता त्यात काही बदल सुचवण्यात आले असून आणखी काही प्रयोग केले जाणार आहेत. त्यामुळे आराखड्याचे आकारमान वाढले असून तो ६६३० कोटींवर गेल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले. तो अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडे सादर झाला आहे. हा आराखडा केंद्र सरकारला सादर करण्यापूर्वी महापालिका आयुक्तांनी केंद्रीय नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त सचिव समीर शर्मा यांच्यापुढे त्याचे सादरीकरण केले आणि त्यांना महत्त्वाच्या योजनांची माहिती दिली. ठाणे महानगरपालिकेने सादर केलेल्या या आराखड्याविषयी अतिरिक्त सचिवांनीही समाधान व्यक्त केले. या वेळी त्यांच्या सोबत अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. महापौर नाराज, शिवसेनेत अस्वस्थता ठाण्यातील स्मार्ट सिटीच्या आराखड्यावरून आधीच भाजप विरोधात शिवसेना असे चित्र निर्माण झाले आहे. दीड वर्षांत होणाऱ्या पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या आराखड्याचा फायदा उठवण्याचा दोन्ही पक्षांचा प्रयत्न आहे. स्मार्ट शहराच्या प्रश्नावलीवरून आधीच मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ठाणे पालिका प्रशासनाची खिल्ली उडवनली होती. ठाणेकरांनी मांडलेले प्रश्न आणि सुधारित आराखड्यात मांडलेले मुद्दे याबाबत सत्ताधारी शिवसेनेत नाराजी आहे. त्याबाबत आणि दिल्लीत होणाऱ्या सादरीकरणावेळी न नेल्याने महापौर नाराज आहेत, अशी चर्चा दिवसभर पालिका वर्तुळात होती, पण महापौर संजय मोरे यांनी त्यावर अधिक बोलण्यास नकार दिला. पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना विश्वासात न घेता आराखडा हजार कोटींनी फुगविल्याबद्दल मात्र अनेक नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली.पीपीपीला महत्त्वपालिकेतील स्थायी समितीला विश्वासात न घेता सर्व महत्त्वाच्या कंत्राटांचे कंपनीकरण होईल, अशी भीती शिवसेनेच्या नेत्यांत आहे. त्यावर टीका करताना भाजपच्या नेत्यांनी स्टँडिंगमधील अंडरस्ँडिंग संपेल, अशी भावना व्यक्त केली होती. ती नाराजी कायम असतानाच, पीपीपी मॉडेलवर आयुक्तांनी भर दिल्याने आपल्या हाती काहीच अधिकार राहणार नाही, अशी नगरसेवकांची नव्हे, तर अधिकाऱ्यांचीही भावना झाली आहे.