ठाणे : ठाणे महापालिकेतील आयुक्त संजीव जयस्वाल व नगरसेवक यांच्यातील वाद गुरुवारी आणखी चिघळला. जयस्वाल यांनी त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडणाºया नगरसेवकांच्या कोणत्या कामाला निधी दिला आहे किंवा कोणता नगरसेवक अनधिकृत बांधकामात राहतो, याची माहिती मागवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन सादर केलेले बहुतांश प्रस्ताव त्यांनी मागे घेतले आहेत. या प्रकारामुळे ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे हेही संतापले आहेत.
अविश्वास ठराव आणल्याचा राग मनात धरून आयुक्तांनी तब्बल ४८ प्रस्ताव बुधवारी अचानक मागे घेतले. यात महापौर शिंदे यांच्या पुढाकाराने आलेल्या प्रस्तावांनाही कात्री लावल्याची माहिती गुरुवारी उघड झाली. याशिवाय, स्थावर मालमत्ता विभागाने कोणाला कोणत्या मालमत्ता दिल्या, बांधकाम विभागाने कोणाला किती निधी दिला, अनधिकृत बांधकामात कोणते नगरसेवक राहतात, कोणाची अनधिकृत बांधकामे आहेत आणि शहर विकास विभागाने कोणकोणत्या नगरसेवकांच्या इमारतींना सीसी दिली आदींची यादी आयुक्तांनी मागवल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. दोन महिन्यांपूर्वी भाजप नगरसेवकांना ब्लॅकमेलर म्हणणाºया आयुक्तांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यावर घेतलेली भूमिका वेगळी आहे का, असा सवाल काही नगरसेवकांनी केला.
एकनाथ शिंदेंची तंबी : महासभेत बुधवारी झालेल्या गोंधळानंतर पालकमंत्री शिंदे यांनी आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, तो होऊ शकला नाही. त्यामुळे त्यांनी महापालिकेतील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फोन करून यापुढे आयुक्तांसाठी माझ्या दारात येऊ नका, असे खडेबोल सुनावल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली आहे.गोरगरीब हृदयरोगरुग्णांना वादाचा फटकाहृदयरोगावरील उपचारांसाठी कळवा किंवा सिव्हील रुग्णालयात कोणत्याही स्वरूपाची व्यवस्था नाही. त्यामुळे पीपीपी तत्त्वावर कळवा रु ग्णालयात उपचार सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. पिवळे आणि केशरी रंगाचे रेशनकार्डधारक असलेल्या गरीब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना एकही पैसा खर्च न करता तेथे उपचार दिले जाणार होते. प्लॅटिनम या सेवाभावी रु ग्णालयाच्या संयुक्त विद्यमाने ही सेवा देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीतून एकही पैसा खर्च होणार नव्हता. परंतु, महापौरांच्या पुढाकाराने आलेली ही योजना न राबवण्याच्या सूचना आयुक्तांकडून देण्यात आल्याचा मेसेज अधिकाºयांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आयुक्त-नगरसेवक वादाचा विनाकारण गोरगरिबांना फटका बसणार आहे.लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या भूखंडाची यादी मागवलीमहासभेत मुंबईतल्या दोन शैक्षणिक संस्था आणि ठाण्यातील ज्युपिटर हॉस्पिटलला विनामूल्य भूखंड देण्यावरून वाद झाला होता. प्रशासन आणि नगरसेवकांमध्ये संघर्षाची ठिणगी त्याच प्रस्तावांवरून पडली होती. त्यामुळे यापूर्वी ठाण्यातील लोकप्रतिनिधींशी संबंधित संस्थांना अल्पदरात जे भूखंड दिले आहेत, त्यांच्याहीविरोधात कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर काही संस्थांनी भूखंडांचे भाडे थकवले आहे.
तर, घोडबंदर रोडवरील एका आमदाराच्या संस्थेला अडीच हजार चौरस मीटर अतिरिक्त जागा दिली आहे. शिवसेना नगरसेवक नरेश मणेरा यांनी केलेल्या मागणीनुसार ती काढून घेण्याचे आदेश अधिकाºयांना दिल्याचेही सांगण्यात आले. आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींविरोधात घेतलेल्या या पवित्र्यामुळे वाद आणखी चिघळण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. स्थावर मालमत्ता विभागाने कोणत्या नगरसेवक, आमदाराला महापालिकेची मालमत्ता दिली, त्याची थकबाकी आहे का, तेथे काय सुरू आहे, याची माहिती आयुक्तांनी मागवली आहे.अतिक्रमण विभागालाही कोणकोणते नगरसेवक अनधिकृत बांधकामात राहतात, कोणी अनधिकृत बांधकामे उभारली आहेत, बांधकाम विभागामार्फत कोणाला किती निधी दिला, तो कसा दिला, प्रभाग सुधारणा निधी, नगरसेवक निधी आणि शहरविकास विभागाने कोणकोणत्या लोकप्रतिनिधींच्या बांधकामांना सीसी, ओसी दिली, कशा पद्धतीने दिली, वाढीव बांधकामे झाली आहेत, याची यादीच त्यांनी मागवल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
महासभेने विषय मंजूर केल्यानंतर ते मागे घेण्याचे किंवा रद्द करण्याचे कोणतेच अधिकार आयुक्तांना नाहीत. त्यामुळे ४८ विषय मागे घेत असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले असले, तरी ते मागे घेतले जाणार नाहीत. त्यावर जो काही निर्णय व्हायचा आहे, तो सभागृहातच होईल. त्याशिवाय, कळवा रुग्णालयातील योजना ही माझ्या पुढाकाराने आली असली, तरी ती गोरगरीब जनतेसाठी आहे. एकीकडे ठाणेकरांना लुटणाºया रुग्णालयाच्या घशात ५० कोटी रु पये बाजारभाव असलेला भूखंड फुकट घालायचा आणि विनामूल्य आरोग्यसेवा देणाºया संस्थेची दारे बंद करायची, हे योग्य नाही.
- मीनाक्षी शिंदे, महापौर