- राजू काळे
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेने राज्य सरकारच्या मान्यतेने आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन क्लब हाउसला सीआरझेड बाधित एक मजल्याचे बांधकाम करण्यास परवानगी दिली. यानंतर त्याचे पंचतारांकित हॉटेलमध्ये परावर्तन दाखवून त्याला एक चटईक्षेत्र निर्देशांकासह अतिरिक्त एक चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळविण्यासाठी परस्पर झोन फेरबदलाचे वारे प्रशासनाकडून वाहू लागले आहेत. तसा प्रस्तावच उद्याच्या महासभेत मान्यतेसाठी येऊ घातला आहे. प्रशासनाच्या या भाजपाधार्जिण्या कारभारावर विरोधी पक्षांसह नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.शहर विकास योजनेतील आराखड्यात राज्य सरकारच्या मान्यतेने झोन निश्चित होतात. तसेच सीआरझेडचा आराखडा थेट केंद्राच्या माध्यमातून तयार केला जातो. यातील शहर विकास योजनेच्या सध्याच्या आराखड्यात ही जागा सीआरझेड बाधित असून, ती ना विकास क्षेत्रात येते. नवीन आराखडा वादग्रस्त ठरल्याने त्यावर राज्य सरकारच्याच निर्देशानुसार बेकायदा बाबी वगळण्याचा कांगावा केला जाणार आहे. अशातच या क्लब हाउसच्या बाजूने नियोजित जेसल पार्क ते घोडबंदर रस्ता पूर्णपणे तयार झाला नसताना तो अंतर्गत रस्ता चक्क महामार्ग असल्याचे दाखवून त्याच्या अहवालावर थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मान्यता मिळविण्यात आल्याचा मोठा घोटाळा मंत्रालयस्तरावर करण्यात आला आहे. क्लब हाउस ते महामार्गादरम्यानचे अंतर सुमारे तीन किलोमीटर इतके आहे. तर मेक इन इंडिया या संकल्पनेनुसार महामार्गापासून सुमारे ३० मीटर अंतरावर बांधकामाला (सीआरझेड असले तरी) परवानगी दिली जात असल्याची तरतूद नव्याने पर्यावरण धोरण्यात करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.मेहता यांच्या क्लब हाउसला पालिकेने राज्य सरकारच्या मान्यतेने एक मजल्याची परवानगी दिली असली तरी चक्क चौथ्या मजल्यापर्यंतचे बेकायदा बांधकाम सुरू आहे. त्यावर कारवाई करण्याऐवजी प्रशासनाने आपल्या डोळ्यावर झापड लावली आहे का, असा प्रश्न सामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. पालिकेने हाच न्याय सामान्यांच्या बांधकामालाही लावावा, अशी मागणी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अनिल सावंत यांनी केलीआहे.शहरातील अनेक धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास सीआरझेडमुळे लटकला आहे. त्या इमारतींजवळून गेलेल्या अंतर्गत रस्त्यांनाही महामार्ग जाहीर करून त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक प्रमोद सामंत यांनी केली आहे.