अंबरनाथ : अंबरनाथ पूर्व भागात एका आदिवासी महिलेच्या मालकी हक्काच्या जागेवर सेंट इन्फंट शाळा उभारून त्या शाळेवर बेकायदा मजले तयार करून शाळा चालविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्याधिकारी देविदास पवार यांनी दिले आहेत. शाळेच्या जागेचा वाद असला तरी शाळेची इमारत ही बेकायदा मजले वाढवून तयार केली आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबत या शाळेची परवानगी रद्द करण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाच्या संचालकांकडे पत्र पाठविण्याचे आदेशही दिले आहेत.
अंबरनाथच्या नवरेनगर भागात म्हाडा वसाहतीच्या शेजारी असलेल्या जागेवर ही शाळा आहे. या शाळेच्या जागेचा वाद असून या जागेवर एका आदिवासी वृध्द महिलेने दावा केला आहे. बुधीबाई वाघे असे या महिलेचे नाव असून सर्वे नंबर ९२ मधील ५४ गुंठे जागेपैकी २७ गुंठे जागा ही वाघे यांच्या हिशाची आहे. मात्र वाघे यांना यांच्या हक्काची जागा न देताच थेट ५४ गुंठे जागाच शाळेला देण्यात आली. या प्रकरणी वाघे यांनी प्रशासन आणि महसूल विभागात आपला लढा सुरू ठेवला आहे. वाघे यांच्या जागेवरील शाळेवर कारवाई करून जागा मोकळी करून देण्याची मागणी सातत्याने करण्यात आली. मात्र प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. गेली दोन वर्ष या प्रकरणी वाघे या एकट्याच या प्रकरणी लढा देत आहेत. अखेर या प्रकरणी मुख्याधिकारी पवार यांनी पालिकेत संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांची बैठक घेऊन या प्रकरणाची माहिती घेतली. तसेच या प्रकरणी केलेल्या पाठपुराव्याचे अवलोकन केल्यावर पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला आणि नगररचना विभागाला या प्रकरणी शाळेच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.
एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हे दाखल करून संबंधित अहवालही शिक्षण विभागाच्या संचालकांकडे पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भात पालिकेचे पत्र तयार करून या शाळेसंदर्भातील माहिती आणि त्याच्या संदर्भातील अतिक्रमणांची माहिती शिक्षण विभागाकडे पाठविण्याचे आदेश शिक्षण मंडळाच्या अधिकाºयांना दिले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही या अनुषंगाने तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी पालिकेने केली आहे.
पालिकेची भूमिका महत्त्वाचीदरम्यान, या शाळेची तक्रार या आधीही वरिष्ठ स्तरावर करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शाळेच्या पहिल्या, दुसºया आणि तिसºया मजल्याचे अतिक्रमण पालिकेने त्यांच्या पद्धतीने काढून टाकण्यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत. अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानेही या आधीच हात वर केले आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये या संदर्भातील आदेश काढण्यात आले आहे. त्यामुळे या संदर्भात आता पालिकेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
माझ्या हक्काच्या जागेसाठी मी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मात्र, प्रशासन दाद देत नाही. उपोषणही केले, तरी अजून न्याय मिळालेला नाही. पालिकेच्या अधिकाºयांना ही शेवटची संधी देणार आहे. त्यानंतरचे आंदोलन हे तीव्र स्वरूपाचे असेल. त्यानंतर कोणतीही तडजोड करणार नाही.- बुधाबाई वाघे,जागेच्या मालकया संदर्भात सर्व कागदपत्रे तपासल्यानंतर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी शाळेवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले आहेत. तसेच शाळेची परवानगी रद्द करण्याबाबतही पाठपुरावा करण्याचे आदेश शिक्षण मंडळाला देण्यात आले आहेत.- देविदास पवार,मुख्याधिकारी.