भिवंडी पालिकेत निलंबित कर्मचाऱ्यांकरिता पायघड्या

स्थायी समिती सदस्य, प्रशासनाचे प्रस्ताव, नागरिकांचा मात्र विरोध

भिवंडी : महापालिका सेवेतून विविध कारणाने निलंबित झालेल्या अधिकारी व कर्मचाºयांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सदस्यांनी तसेच प्रशासनाने ठेवला आहे. दोषी कर्मचाºयांवर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पुन्हा कामावर रूजू करून घेण्याच्या प्रस्तावाला नागरिकांतून विरोध होऊ लागला आहे.महासभेत अथवा स्थायी समितीमध्ये अयोग्य ठराव केल्यास प्रशासन तो अमलात न आणता विखंडीत करण्यासाठी शासनाकडे पाठवू शकते, अशी माहिती मनपा आयुक्त मनोहर हिरे यांनी दिली. महापालिकेत पदोन्नती घोटाळ््याप्रकरणी पालिकेने रमेश बंडू थोरात, भागवत लक्ष्मण थिटे व अशोक बाबूराव लाडकर यांना २१ महिन्यांपूर्वी निलंबित केले होते. प्रशासनाने संबंधित कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित होते. परंतु प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस न देता अधिकाºयांची चौकशी सुरु करुन त्यांना निलंबित केले. तब्बल २१ महिन्यांच्या प्रदीर्घ निलंबनानंतर पुन्हा कामावर हजर करून घेण्यासाठी लेखी पत्र सदस्य विलास पाटील यांनी स्थायी समितीला दिले होते. या विषयावर अलीकडेच झालेल्या स्थायी समितीमध्ये चर्चा झाली. मात्र या बैठकीला पाटील हजर नसल्याने हा विषय प्रलंबित ठेवण्यात आला. पुढील बैठकीमध्ये हा विषय मंजूर करण्यात येणार असल्याचे संकेत नगरसेवकांनी दिले. या बाबत मनपा आयुक्त मनोहर हिरे म्हणाले की, महापालिका कायद्याच्या विरोधात मंजूर केलेला ठराव शासनाकडे पाठवून विखंडीत करण्यात येईल.त्याचबरोबर तीन वर्षापूर्वी १२ सफाई कामगारांना बडतर्फ करण्यात आले होते. या सर्व कर्मचाºयांना पुन्हा कामावर घेण्याचा प्रस्ताव मनपा उपायुक्त दीपक कुरळेकर यांनी स्थायी समितीस सादर केला आहे. पालिकेतील निलंबित कर्मचाºयांबाबत ठोस निर्णय प्रशासनाने वेळीच घेणे अपेक्षित असून जे दोषी आहेत त्यांनी बडतर्फ केले पाहिजे. तसेच ज्यांच्यावर फौजदारी कारवाई अपेक्षित आहे, त्यांच्याबाबत प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाºयांकडून दिरंगाई सुरू आहे. ही प्रक्रिया दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास आर्थिक नुकसान आहे.पालिकेतील निलंबित कर्मचाºयांबाबत ठोस निर्णय प्रशासनाने वेळीच घेणे अपेक्षित असून जे दोषी आहेत त्यांनी बडतर्फ केले पाहिजे. तसेच ज्यांच्यावर फौजदारी कारवाई अपेक्षित आहे, त्यांच्याबाबत प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाºयांकडून दिरंगाई सुरू आहे. अशी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पालिकेने अधिकारी नियुक्त केले असतानाही अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे वेळकाढूपणाचा आरोप प्रशासनावर केला जात आहे. पालिकेतील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आहे.