राजू काळे, भार्इंदरपालिकेने शहर विकास आराखड्यानुसार विविध ठिकाणांच्या सुविधा भूखंडांवर शाळांची आरक्षणे टाकली आहेत. ती खासगी विकासकांमार्फ त विकसित करून त्या शाळांत पालिकेच्या शिफारशीनुसार विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याच्या भागीदारी तत्त्वाचा प्रस्ताव येत्या ४ सप्टेंबरच्या महासभेत मंजुरीसाठी आणण्यात येणार आहे.पालिकेने १९९७ च्या शहर विकास आराखड्यानुसार शहरातील ठिकठिकाणी एकूण ३८६ आरक्षणे विविध योजनांतर्गत टाकली आहेत. त्यापैकी ७४ आरक्षणे प्राथमिक व २१ आरक्षणे माध्यमिक शाळांसाठी राखीव ठेवली आहेत. यातील आरक्षण क्र. १९१ बीओटी तत्त्वावर खाजगी विकासकामार्फत महागडी खासगी शाळा विकसित केली आहे. उर्वरित आरक्षणांपैकी प्राथमिक शाळांची ९ व माध्यमिक शाळांची ३ आरक्षणे सर्वसमावेशक आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार खाजगी व्यक्तींना विकसित करण्यास परवानगी दिलेली आहे. शहरात पालिकेच्या विविध माध्यमांच्या ३५ शाळा असून खासगी शाळा २७९ आहेत. पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या ९ हजार ४८४ इतकी असून त्या तुलनेत खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. पालिकेत मिळणाऱ्या मोफत शिक्षणाचा दर्जा अनेक पालकांना सुमार वाटत असल्याने ते जास्त रक्कम मोजून आपल्या पाल्याला खासगी शाळेत प्रवेश मिळवून देतात. यामुळे भविष्यात भाषावार माध्यमांच्या पालिका शाळा बंद करण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. याऐवजी ती आरक्षणे खासगी विकासकांना विकसित करण्यास दिल्यास त्या शाळांत शिफारस केलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देता येणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
खासगीकरणातून साकारणार शाळा
By admin | Updated: September 3, 2015 23:24 IST