- मुरलीधर भवार, डोंबिवली
एमआयडीसीतील प्रोबेस कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटाच्या घटनेला एक महिना दहा दिवस झाले तरी ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर केलेला नाही. समन्वयाच्या अभावामुळे हा अहवाल रखडला असल्याचे सूत्रांचे मत असून आता आणखी एक महिन्यांची मुदतवाढ मागून घेण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केले आहे.डोंबिवलीतील स्फोटात १२ जणांचा मृत्यू झाला तर शेकडो जखमी झाले. हजारो मालमत्तांचे नुकसान झाले. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. महिन्याभरात अहवाल तयार होणे अपेक्षित होते. मात्र महिना उलटून दहा दिवस झाले तरी समितीचा अहवाल सादर झालेला नाही. प्रोबेस कंपनीतील स्फोट हा बॉयलरचा असल्याचे सुरुवातीला सांगितले गेले. त्यानंतर हा स्फोट रिअ‍ॅक्टरचा होता, असे सरकारी यंत्रणांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा स्फोट नेमका कसला होता त्यावर चौकशी समितीच प्रकाश पाडू शकते. जिल्हाधिकारी डॉ. कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये पोलीस, एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि औद्योेगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांचा समावेश आहे. समितीच्या अहवालाबाबत औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी स्वाक्षरी करीत नसल्याने अहवाल रखडल्याचे सांगितले. जिल्हाधिकारी कल्याणकर यांच्याकडे विचारणा केली असता, अहवाल सहीसाठी रखडलेला नसल्याचे ठामपणे स्पष्ट केले. असे सांगणारे लोक चौकशी समितीचे सदस्य तरी आहेत का? त्यांच्या आरोपावर ज्यांना विश्वास ठेवायचा असेल त्यांनी ठेवावा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. चार बैठकांनंतरही कारण अस्पष्टचऔद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात समन्वय नसल्याची बाब अधोरेखित झाली आहे. समितीचे सात सदस्य असून आतापर्यंत चार बैठका झालेल्या आहेत. मात्र अद्याप समिती स्फोटाचे मूळ कारणाचा शोध घेऊ शकलेली नाही, असे समितीच्या काही सदस्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. अहवालाला विलंब होऊनही लोकप्रतिनिधी जाब विचारत नसल्याने दुर्घटनाग्रस्तांत संतापाची भावना आहे.चौकशी अहवाल नेमका कधी तयार होईल, असे विचारले असता जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी अहवाल पूर्ण झालेला नाही, असे सांगितले. अनेक बाबी अपूर्ण असून अहवाल सादर करण्यास नेमका किती वेळ लागेल याविषयी काही एक सांगता येणार नाही, असेही ते म्हणाले. समितीच्या अन्य सदस्यांकडून बऱ्याचशा गोष्टी स्पष्ट होणे बाकी असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.