रेकॉर्डब्रेक लाचखोरीचे इमले! संजय घरतांच्या अटकेने खळबळ

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आर्थिक परिस्थितीने डबघाईस आली असली, तरी अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी मात्र अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी लाचखोरीचे इमलेच्या इमले बांधले. तब्बल आठ लाखांची लाच स्वीकारून त्यांनी लाचखोरीचा नवा रेकॉर्ड नोंदवला. घरतांना अटक झाल्याने त्यांच्याशी ऊठबस असलेल्या अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.

- प्रशांत मानेकल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आर्थिक परिस्थितीने डबघाईस आली असली, तरी अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी मात्र अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी लाचखोरीचे इमलेच्या इमले बांधले. तब्बल आठ लाखांची लाच स्वीकारून त्यांनी लाचखोरीचा नवा रेकॉर्ड नोंदवला. घरतांना अटक झाल्याने त्यांच्याशी ऊठबस असलेल्या अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.विविध प्रकरणांमध्ये दिरंगाई, कर्तव्यकसूरता तसेच घोटाळ्यांचे गंभीर आरोप असलेल्या घरतांचा काही बड्या राजकीय नेत्यांशी घरोबा होता. संजय घरत यांच्या ‘हम करे सो कायदा’ या कार्यपद्धतीने अनेकांना वेठीस धरले होते. खातेप्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळताना अनेक विभागांमध्ये घोटाळ्यांची किनार लाभली. बीएसयूपी प्रकरणात लाभार्थी यादी बनवण्यात केलेली दिरंगाई असो अथवा लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा भंग केल्याचा ठेवलेला ठपका असो, यात तत्कालीन आयुक्त ई रवींद्रन यांनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून वार्षिक वेतनवाढ रोखली होती.केडीएमसीचा परिवहन उपक्रम अस्तित्वात आला, त्यावेळी तेथील व्यवस्थापन उपायुक्त असलेल्या घरत यांच्याकडे देण्यात आले होते. परंतु तिकीट, इंजीन, डिझेल-फिल्टर घोटाळ्यांची किनारच या उपक्रमाला लाभलीे. जुलै २००५ च्या प्रलयंकारी महापुरात उपक्रमातील तिकिटे भिजल्याचे भासवून ती महापालिकेच्या गेस्ट हाउसमध्ये लपवून ठेवण्यात आली होती. यानंतर, या तिकिटांचा गैरवापर करण्यात आला. यात एका वाहकावर फौजदारी गुन्हाही दाखल झाला. घरत यांच्या कार्यकाळातील हा तिकीट घोटाळा चांगलाच गाजला होता. परंतु, या प्रकरणातील त्यांच्यासह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आजही कारवाई प्रलंबित आहे.२७ गावांचा राज्य शासनाने केडीएमसीत समावेश केल्यानंतर तेथील कामकाजाचे दफ्तर ताब्यात घेण्याची जबाबदारी घरतांवर सोपवण्यात आली होती. मात्र, वेळोवेळी केलेल्या सूचनांकडे आणि आदेशांकडे कानाडोळा केल्याने सोपवण्यात आलेली जबाबदारी अपेक्षित वेळेत पूर्ण झालेली नसल्याचे आयुक्त अर्दड यांनी स्पष्ट केले होते. घरत यांच्याकडून अवलंबण्यात येणारी कार्यपद्धती अत्यंत नकारात्मक व प्रशासनविरोधी असल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असेही अर्दड यांनी शासनाला पाठवलेल्या अहवालात नमूद केले होते. माजी आयुक्त अर्दड यांच्याबाबतीतच नव्हे तर रामनाथ सोनवणे यांच्याही आदेशाची, सूचनांची पायमल्ली झाल्याचे घरत यांच्या कृतीतून वारंवार दिसून आले.दरवर्षी सादर केल्या जाणाºया विवरणपत्रात पत्नीच्या नावे असलेली मालमत्ता त्यात नमूद न करता ती दडवल्याप्रकरणी घरत यांच्याविरोधात कल्याणमधील नागरिक सुलेख डोण यांनी नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली होती.घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारीदेखील सोपविण्यात आली होती. परंतु तेथेही त्यांनी ठोस कार्यवाही व प्रस्तावित प्रकल्प प्रस्तावित न केल्याने केडीएमसीच्या नाकर्तेपणावर उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्याकडे तत्कालीन आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी विशेष अहवालाद्वारे राज्यशासनाचे लक्ष वेधले होते.घरत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत १९९५ पासून कार्यरत असून सहायक उपायुक्तपद असलेल्या घरत यांनी आतापर्यंत सामान्य प्रशासन, घनकचरा व्यवस्थापन, परिवहन, बीएसयूपी पुनर्वसन समितीचे प्रमुख, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग अशा महत्त्वाच्या विभागांचा कार्यभार पाहिला आहे.कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीच्या काळात गैरवर्तन करणे, त्याचबरोबर मतदारयाद्या बनवण्यात हलगर्जीपणा व निष्काळजीपणा करणे, मतदान केंद्र निश्चित करण्यास दिरंगाई असे ठपके त्यांच्यावर ठेवण्यात आले होते.बीएसयूपी प्रकरणातील लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करताना अक्षम्य दिरंगाई केल्याचा ठपका ठेवून शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, अशी नोटीस तत्कालीन आयुक्त रवींद्रन यांनी बजावली होती.लाचखोर अधिकाºयांची मालिका...22/02/10ला तत्कालीन सहायक नगररचनाकार आणि कार्यकारी अभियंता सुनील जोशी यांना एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून पाच लाखांची लाच स्वीकारताना अटक केली होती. त्यांच्या झालेल्या चौकशीत मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. मात्र, राज्य शासनाच्या निलंबित शासकीय सेवकांच्या2011च्या आदेशाचा फायदा घेऊन त्यांनी पुन्हा महापालिकेत शिरकाव केला.या निर्देशानुसार निलंबन आढावा समितीच्या शिफारशीनुसार या अधिकाºयांना पुन्हा सेवेत रूजू करून घेताना कोणतेही कार्यकारीपद देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. तरीही, सध्या त्यांच्याकडे बीएसयूपी प्रकल्पाचे आणि प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता हे पद आहे.उपायुक्त म्हणून कार्यरत असणाºया सु.रा. पवार यांना अडीच लाख रुपयांची लाच घेताना २००९ मध्ये पकडण्यात आले होते. ४८ तास पोलीस कोठडीत राहिल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार पवार यांचे निलंबन आपोआपच झाले होते. मात्र, पवार यांचे निलंबन सहा महिन्यांच्या आत कायम न केल्याने त्यांचे निलंबन आपोआपच संपुष्टात आले.अखेर, याचा लाभ उठवून ते महापालिकेच्या सेवेत पुन्हा रु जू झाले. यानंतर, त्यांना परिवहन व्यवस्थापकासारख्या महत्त्वाच्या पदाची जबाबदारी देण्यात आली. आजघडीला त्यांच्याकडे नियंत्रक अनधिकृत बांधकाम आणि फेरीवाले आणि डोंबिवली विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.कल्याणमधील एका व्यापाºयाने दुकानात दुरुस्ती केली होती. ती बेकायदा आहे म्हणून क प्रभागक्षेत्र अधिकारी गणेश बोराडे यांनी पाच लाख रुपयांची लाच मागितली होती. लाचेतील दोन लाख रुपये आपल्या हस्तकाकरवी बोराडे यांनी स्वीकारले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बोराडेला या प्रकरणात अटक केली होती, तर पालिका प्रशासनाने त्यांना निलंबित केले होते. ही घटना १ फेब्रुवारी २०१४ ला घडली. ई-रवींद्रन यांच्या काळात निलंबन आढावा समितीच्या शिफारशीनुसार गणेश बोराडे यांचे निलंबन संपुष्टात आणून पुन्हा त्यांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यात आले. त्यांना सुरुवातीला अत्रे रंगमंदिर व सावित्रीबाई फुले नाट्यमंदिर व्यवस्थापकाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. विशेष बाब म्हणजे ५ नोव्हेंबर २०१६ ला पुन्हा एकदा त्यांच्यावर ह प्रभागक्षेत्र अधिकारी असताना लाचलुचपत विभागाची कारवाई झाली. सध्या ते या प्रकरणात निलंबित आहेत.