लोकमत न्यूज नेटवर्क भिवंडी : महापालिकेची मालमत्ता कराची वसुली अत्यल्प होत असल्याने खासगीकरणाची चर्चा शहरात रंगलेली असतानाच आयुक्त डॉ. पंकज आशिया यांनी मालमत्ता कराची वसुली कमी होत असल्याचा ठपका संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांवर ठेवत तब्बल ९८ कर्मचाऱ्यांचे वेतन न देण्याचे आदेश आस्थापना विभागास दिले आहेत. यामुळे कर्मचारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. आयुक्तांची ही भूमिका बेकायदा असून कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर वेतन न दिल्यास आंदोलनाचा इशारा कामगार संघटनेने दिला आहे.
भिवंडी पालिकेची मालमत्ता करवसुली ही प्रत्येक आर्थिक वर्षात केवळ २० ते २५ टक्के होत असल्याने त्याचा परिणाम थेट शहरातील विकासकामांवर होतो. त्यामुळे मागील महिन्यात झालेल्या महासभेत मालमत्ता करवसुलीचे खासगीकरण हा विषय चर्चेला आला. त्यानंतर शहरात त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असतानाच आयुक्तांनी वसुली विभागातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना दोषी धरत त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारल्याने कर्मचारी वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे.
मागील नऊ महिने हे कोरोना काळात गेल्याने सर्वांचीच आर्थिक घडी विस्कटलेली असताना त्याचा परिणाम पैसे भरण्यावर होत आहे. प्रत्येक वेळी बदली होऊन येणारा नवा अधिकारी संगणक सॉफ्टवेअर बदलत असल्याने व त्यामध्ये होणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे पैसे भरणा करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना इच्छा असूनही पैसे भरता येत नाही. त्यामुळे त्याचे खापर कर्मचाऱ्यांवर फोडणे चुकीचे असल्याची भूमिका अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनचे भिवंडी युनिट अध्यक्ष महेंद्र कुंभारे यांनी व्यक्त केली. सोमवारी यासाठी कृती समितीच्या माध्यमातून आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली जाणार असून त्यानंतर आंदोलनाची भूमिका ठरविली जाणार असल्याचेही कुंभारे यांनी स्पष्ट केले.
‘कित्येक मालमत्ता कराविना’विशेष म्हणजे बिल वसुलीत अनेक बाबी असून कर्मचाऱ्यांच्या हाती बिल वितरणासाठी येण्याच्या प्रक्रियेतच उशीर होत असल्याने वसुली वेळेवर होत नाही. त्याचबरोबर या दिरंगाईमुळे बिलांची छाननी, वितरण यात वेळ जातो. आजही कित्येक मालमत्तांवर कर आकारणी न झाल्याने त्यावर प्रशासन कोणतीही कारवाई करीत नसून केवळ वसुली कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणे चुकीचे आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक, मानसिक व कौटुंबिक समस्यांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी खंतही महेंद्र कुंभारे यांनी व्यक्त केली.