उल्हासनगर : जीएसटी अनुदानाअभावी महापालिका कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार दोन टप्प्यात देण्याचे संकेत उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिले. बुधवारी दुपारी कामगार नेते दिलीप थोरात यांनी मुख्य लेखाधिकारी विकास चव्हाण यांच्या केबिनसमोर ठिय्या आंदोलन केल्यावर वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास मान्यता दिल्याची माहिती थोरात यांनी दिली.
उल्हासनगर महापालिका आस्थापनाचा दरमहा एकूण खर्च १९ कोटींपेक्षा जास्त असून, त्यापैकी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर १२ कोटी खर्च होतो, तर महापालिकेला जीएसटी अनुदानापोटी १६ कोटी २५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. दरम्यान, मालमत्ता कर विभागासाठी अभय योजना लागू केल्याने गेल्या महिन्यात २० कोटींची वसुली झाली. सरकारकडून अनुदान येण्यास विलंब झाल्याचे कारण महापालिका प्रशासनाने देत महिन्याची १७ तारीख उलटून गेल्यावरही पगार झाला नसल्याने कामगारांत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. अभय योजनेअंतर्गत वसुली झालेल्या २० कोटींच्या निधीतून कर्मचाऱ्यांचे पगार अदा का केले नाही? असा प्रश्न कामगारांकडून करण्यात आला.
कर्मचाऱ्यांचा पगार न देता अभय योजनेअंतर्गत जमा झालेला निधी गेला कुठे? असा प्रश्न विचारल्यावर, महापालिका प्रशासनाने याबाबत मौन बाळगले. कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्याऐवजी महापालिकेने कंत्राटदारांची देणी प्रथम दिल्याने टीकेची झोड उठली. अखिल भारतीय काँग्रेस मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष चरणसिंग टांक यांनी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत होत नसेल तर त्यांच्या पगाराच्या रकमेवर सहा टक्के व्याज सरकारी नियमानुसार देण्याची मागणी केली होती. कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरून महापालिकेची कोंडी झाल्यावर सरकारकडे जीएसटी अनुदान त्वरित देण्याची मागणी करावी लागली. तसेच थोरात यांच्या ठिय्या आंदोलनामुळे वर्ग-४च्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच वर्ग-३ यांच्यासह अधिकारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन देणार असल्याची माहिती उपायुक्त नाईकवाडे यांनी दिली.
---------------------------------------------
जाब विचारल्यावर बाब झाली उघड
कर्मचारी संघटनेने महापालिका प्रशासनाला जाब विचारण्यास सुरुवात केल्यावर अभय योजनेचे २० कोटी कंत्राटदारांना देण्यावर खर्च झाल्याचे उघड झाले. दरम्यान, याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केल्यावर प्रशासनाचे धाबे दणाणले होते.