सुरेश लोखंडे ,ठाणेकाळू धरणासाठी कोणत्याही प्रकारच्या मान्यता नसताही ते बांधायला निघालेल्या पाटबंधारे विभागाची सध्या लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडूनझाडाझडती सुरू आहे. त्या आधी बनावट डिझाईन व नकाशाद्वारे बांधकाम हाती घेतलेल्या या धरणाच्या कामाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयीन पातळीवर कोणत्याही हालचाली नसताना न्यायप्रविष्ट धरण बांधण्याच्या वल्गना करून जलसंपदा मंत्री व पालकमंत्री ठाणेकरांची दिशाभूल करीत असल्याचे या धरणाविरोधातील सक्रीय संघटनांकडून सांगितले जात आहे.संभाव्य काळू धरण दोन हजार १९९ हेक्टरवर शेतजमिनीसह वन जमिनीवर बांधले जाणार आहे. पण अद्याप महसूल विभागाकडून या जमिनीचे संपादनही केलेले नाही, धरणाचे मूळ डिझाईन, स्ट्रक्चरला डिझाईन आदी नाशिकच्या सरकारी इंस्टिट्युटचे कोणतेही नकाशे नसतानाही त्यचे काम एफ. ए. कन्स्ट्रक्शनस्् कंपनीने सुरू केले होते. एमएमआरडीएच्या मालकीच्या या धरणावर सुमारे दीड ते दोन वर्षात ११२ कोटी खर्च झालेले आहे. त्यातून सुमारे २० टक्के काम झाल्याचे सांगितले जात असतानाच पाटबंधारे विभागाच्या काही अभियंत्यासह ठेकेदार लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या चक्रव्युहात सापडले आहेत. या धरणाचे काम सुरू करण्याचे सांगून न्यायालयीन आदेशाचा अवमान जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे करीत असल्याची जाणकारांमध्ये चर्चा आहे. जिव्हाळ्याच्या पाणीटंचाईवर नागरिकांची मनधरणी करण्यासाठी अन्य मार्ग असताना अन हा विषय न्यायप्रविष्ट असतानाही काळू धरण बांधण्याची वाच्यता या जबाबदार मंत्र्यांनी करणे योग्य नसल्याचे धरणग्रस्तांचे म्हणणे आहे. मुळात या धरणासाठी भूसंपादान झालेले नाही. वन विभागाची मान्यता नाही, आठ ग्रामपंचायतींचे बोगस ठराव असल्याचे न्यायालयाने आधीच उघड केले आहे. नवीन कायद्यानुसार या धरणामुळे होणारे ‘सामाजिक परिणाम ’ अहवाल अद्यापही तयार नाहीत. नष्ट होणाऱ्या वनसंपदेबाबत वन खात्याची सहमती नाही. असे असतानाही धरणाचे काम कसे सुरू होणार, धरण बांधण्याच्या या केवळ भूलथापा असल्याचे या काळू धरणा विरोधात जनहित याचिका दाखल करून स्थगिती मिळवणाऱ्या श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या कायदेशीर सल्लागार अॅड. इंदवी तुळपुळे यांनी लोकमतला सांगितले.
न्यायप्रविष्ट काळूधरण सध्या तरी शक्य नाही
By admin | Updated: March 7, 2016 02:18 IST