विकास आराखडा पुन्हा तपासणार

पालघर प्रारूप विकास आराखडा नियोजन समितीने पालघर शहराच्या विकास आराखड्याविरोधात घेतलेल्या भूमिकेमध्ये तथ्य असल्याचे दिसत असून समितीने सुचवलेल्या सूचना मान्य करता

पालघर : पालघर प्रारूप विकास आराखडा नियोजन समितीने पालघर शहराच्या विकास आराखड्याविरोधात घेतलेल्या भूमिकेमध्ये तथ्य असल्याचे दिसत असून समितीने सुचवलेल्या सूचना मान्य करता येतील का, हे नगर विकास विभागाकडून तपासण्यात येईल, याउपरही काही मार्ग निघाला नाही तर विकास आराखडा रद्द करता येऊ शकतो का, याचाही विचार केला जाईल, असे शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत जाहीर केले. पालघर शहराचा जाहीर करण्यात आलेला प्रारूप विकास आराखडा हा गैरमार्गाने, बिल्डरधार्जिण्या व शेतकरी तसेच स्थानिकांवर अन्याय करणारा असल्याने मागील तीन वर्षापासून या अन्यायकारक विकास आराखड्याविरोधात स्थानिकांनी समितीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने, उपोषणे उभारली होती. तर माजी दिवंगत आमदार कृष्णा घोडा आणि विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चर्चेचे आश्वासन दिले होते. शुक्रवारी मुख्यमंत्री कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी खासदार चिंतामण वनगा, आदिवासी विकास आणि पालकमंत्री विष्णू सवरा, आमदार हितेंद्र ठाकूर, आ. विलास तरे, आ. पास्कल धनारे, आ. अमित घोडा, आ.निरंजन डावखरे, पालघरच्या नगराध्यक्षा प्रियांका पाटील, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष उत्तम पिंपळे, संघर्ष समिती अध्यक्ष रमाकांत पाटील, सदस्य व नगरविकास सचिव नितीन करीर उपस्थित होते.प्रारूप विकास आराखडा तयार करताना बिल्डर, वास्तुविशारद, नगररचना कार्यालय पालघर यांनी संगनमताने बिल्डरांच्या जागावर आरक्षण न टाकता गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी, त्यांची घरे, मंदिरे यावर आरक्षणे टाकली होती. पालघर नगरपरिषदेच्या २९ एप्रिल २०१३ च्या सर्वसाधारण सभेतही विकास आराखडा योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा ठराव घेण्यात आला होता. तरीही हा अन्यायकारक विकास आराखडा शेतकऱ्यांवर लादण्याचा प्रयत्न नगररचना विभाग करीत असल्याच्या निषेधार्थ प्रारूप विकास आराखडा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष रमाकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो स्थानिकांनी तीन वर्षांपासून लढा उभारला होता. (प्रतिनिधी)शेतकऱ्यांबाबत शासन नेहमीच सकारात्मक असून पालघर विकास आराखडा तयार करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. विकास आराखड्याबाबत शेतकऱ्यांच्या ज्या काही सूचना, हरकती असतील त्या त्यांनी संबंधित विभागाकडे १५ दिवसांत पुन्हा नोंदवाव्यात त्यावर शासन पातळीवर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.आज झालेल्या बैठकीदरम्यान, प्रारूप विकास आराखड्याचा जमीन वापर नकाशा हा चुकीचा आणि टाकण्यात आलेले आरक्षण हे बेकायदेशीरपणे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना पटवून देण्यात संघर्ष समिती यशस्वी ठरली. येत्या पंधरा दिवसांत संघर्ष समितीने सुचवलेल्या बदलासंदर्भात नगर विकास विभाग गांभीर्यपूर्वक विचार करताना त्यात दुरु स्त्या करता येतील का, याबाबत निर्णय घेईल. त्याउपरही काही मध्यस्थीपूर्वक निर्णय निघाला नाही तर हा पालघरचा प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. सरकार हे शेवटपर्यंत शेतकऱ्यांच्या सोबत राहील, असे आश्वासन त्यांनी उपस्थितांना दिले.