कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे माजी प्रभारी सचिव सुभाष भुजबळ यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा कार्याेत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या महासभेत स्थगित ठेवण्यात आला होता. तो गुरूवारच्या महासभेत पुन्हा येणार असून लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर पालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा त्यात गाजण्याची शक्यता आहे. लोकप्रतिनिधी आता याबाबत कोणता निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. गोपनीय अहवालात प्रतिकूल शेरे मारल्याने नाराज झालेल्या सचिव कार्यालयातील नऊ कर्मचाऱ्यांनी भुजबळ यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या कार्याेत्तर मंजुरीच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये, अशी भूमिका घेतली आहे. स्वेच्छानिवृत्तीला मंजुरी देण्याचा सर्वस्वी निर्णय हा महासभेचा असताना प्रशासनाने परस्पर दिलेली स्वेच्छानिवृत्ती ही एकप्रकारे महासभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी २७ मार्चच्या महासभेत केला होता. त्यातच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त दीपक पाटील यावर उत्तर देण्यास सभागृहात उपस्थित नसल्याने नगरसेवकांच्या मागणीनुसार महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी संबंधित प्रस्ताव स्थगित ठेवला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेवेळी महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर तुम्ही त्यांना निवृत्त करायला हवे होते. परंतु प्रशासनाने तो निर्णय परस्पर घेऊन टाकला. हे महासभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे अशा शब्दात मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी प्रशासनावर तोफ डागली होती. ही सर्वस्वी सामान्य प्रशासन विभागाची चूक असून सभागृहात उपायुक्त दीपक पाटील हे यावर उत्तर देण्यासाठी उपस्थित नाहीत. त्यांनी पळ काढल्याचा आरोप हळबे यांनी केला होता. स्वत:ची पाठ थोपटुन घ्यायची असेल तर प्रशासनाकडून स्वत: निर्णय घेतले जातात आणि बडतर्फीसारखे विषय सभागृहात मांडून ते नगरसेवकांच्या माथी मारले जातात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. उपायुक्त पाटील यावर जोपर्यंत खुलासा करीत नाहीत. तोपर्यंत प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात यावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी महापौरांकडे केली होती. त्यामुळे आता २० एप्रिलच्या महासभेत उपायुक्त पाटील यावर काय खुलासा करतात याकडे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)
महासभेत पुन्हा येणार ‘निवृत्ती’
By admin | Updated: April 17, 2017 04:39 IST