उल्हासनगर : अत्यावश्यक सेवेपैकी असलेल्या अग्निशमन विभागात ८३ पैकी ७४ पदे रिक्त असून तब्बल ५४ कामगार कंत्राटी पद्धतीवर आहेत. स्वतःचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या हाती किती पैसे पडतात, असा प्रश्न निर्माण झाला असून त्यांना सरकारच्या किमान वेतनाप्रमाणे वेतन देण्याची मागणी होत आहे. कंत्राटीऐवजी राज्य सुरक्षा मंडळाकडून सुरक्षा कर्मचारी घेण्याची चर्चा महापालिकेत रंगली आहे.
उल्हासनगर महापालिकेत ९० टक्के अधिकाऱ्यांची पदे प्रभारी असून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडे वर्ग-१ व २ च्या पदांचा पदभार दिल्याने सावळागोंधळ सुरू आहे. हे कमी म्हणून की काय, अत्यावश्यक सेवेपैकी एक असलेल्या अग्निशमन विभागातील मंजूर ८३ पैकी ७४ पदे रिक्त असल्याची माहिती अग्निशमन दलाचे प्रमुख बाळू नेटके यांनी दिली. विभागात कंत्राटी पद्धतीने फायरमनची ३० तर १५ वाहनचालकांची पदे घेण्यात आली. तर, चार सफाई कामगारांना फायरमनचे काम देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या कंत्राटी पद्धतीवरील फायरमन व वाहनचालकांच्या हाती किमान वेतनांतर्गत पैसे हाती पडतात का, हा संशोधनाचा विषय आहे. कंत्राटी कामगारांपैकी अनेक कामगार आग विझवताना जखमी झाले आहेत, त्याची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
महापालिका अग्निशमन विभागात कंत्राटीऐवजी किमान वेतन अधिनियमांचे पालन करणाऱ्या सरकारच्या राज्य सुरक्षा मंडळाकडून कर्मचारी घेण्याची मागणी होत आहे. तसेच स्वतःचा जीव धाेक्यात घालून २००५ पासून अग्निशमन विभागात कंत्राटी पद्धतीने का असेना, काम करणाऱ्या कामगारांना नियमानुसार महापालिका सेवेत सामावून घेण्याची मागणी होत आहे. एखाद्याचे हित जपण्यासाठीच कंत्राटी पद्धत सुरू ठेवल्याचा आरोप होत आहे. किमान वेतन अधिनियमांचे पालन होण्यासाठी राज्य सुरक्षा मंडळाकडून कर्मचारी घेण्यासाठी आयुक्तांसोबत चर्चा झाल्याची माहिती उपायुक्त अशोक नाईकवाडे व नेटके यांनी दिली.
चौकट
महापालिकेची सुरक्षाही वाऱ्यावर
महापालिकेच्या सुरक्षेसाठी प्रत्यक्षात मंजूर १२३ पैकी महापालिकेचे फक्त ४२ सुरक्षारक्षक असून ८१ कंत्राटी राज्य सुरक्षा मंडळाचे सुरक्षारक्षक तैनात आहेत. एकूणच महापालिकेची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचा आरोप होत आहे.