उल्हासनगर : महापालिका उभारत असलेल्या उंच जलकुंभाच्या जागेवर स्थानिक अधिवासी नागरिकांनी दावा सांगून मंगळवारी महापालिकेवर शेकडोच्या संख्येत मोर्चा काढला. वर्षानुवर्षे राहत असलेली जागा सरकारची झाली कशी? त्याच सर्वेतील इतर अवैध बांधकामाचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करून महापालिका कारभारावर टीका केली.
उल्हासनगर कॅम्प नं-५, येथील दुर्गापाडा भागात ३० ते ४० घरे आदिवासी समाजाची असून वर्षानुवर्ष याच जागेवर राहतात. आदिवासी वस्तीच्या बाजूच्या खुल्या जागेवर महापालिकेने जलकुंभ उभारण्याला मंजुरी देऊन काम सुरू केले. मात्र स्थानिक आदिवासी समाजाने जागेवर हक्क सांगितल्याने, जलकुंभाचे काम वादात सापडले आहे. याच सर्वेतील जागेवर स्थानिक राजकीय नेते व महापालिका अधिकारी यांनी संगनमत करून अवैध बांधकामे करीत आहेत. असा आरोप केला. मात्र आम्ही उदरनिर्वाहसाठी कर्ज काढून दुकानासाठी एखादी रूम बांधलीतर, त्यावर महापालिका अधिकारी स्थानिक नेत्यांच्या सांगण्यावरून पाडकाम कारवाई करतात. आमच्या बांधकामावर पाडकाम कारवाई मग खुल्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या शेकडो अवैध बांधकामाला महापालिकेचे अभय का? असा थेट प्रश्न अधिवासी महिला करीत आहेत.
महापालिकेच्या ७० टक्के पेक्षा जास्त जागेवर अतिक्रमण झाले असून जागेला सोन्याचे दिवस आल्याने, आदिवासी समाजाची जागा हडप करण्याचे कटकारस्थान स्थानिक राजकीय नेते हे महापालिका अधिकारी याना हाताशी धरून करीत आहेत. असा टाहो महापालिका प्रवेशद्वारावर महिलांनी फोडला आहे.
जागा शासनाची आदिवासी समाजाने मोर्चा काढून महापालिकेला निवेदन दिले. मात्र जागेचा सातबारा नसून जागा शासनाची दाखवीत आहेत. अशी प्रतिक्रिया अतिरिक्त आयुक्त जमिर लेंगरेकर यांनी दिली. याबाबत अधिक तपास करून कारवाई करणार असल्याचे म्हणाले.
खुली जागा कोणाची महापालिकेत दुर्गापाडा, जुने अंबरनाथ गावठाण भाग व गायकवाड पाडा परिसर महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट झाल्यावर, शासनाची जागा असलेल्या खुल्या जागेला सोन्याचा भाव आला. यातूनच महापालिका अधीकारी, भूमाफिया व स्थानिक नेत्यांनी अवैध बांधकामे केली. मात्र आदिवासी समाजाची आर्थिक क्षमता नसल्याने खुल्या जागेवर बांधकाम केले नाही. त्या जागेवर जलकुंभ उभारण्याचा हट्टाहास महापालिका करीत असल्याचे आदिवासी बांधवाची म्हणणे आहे.